सागर गुजरसातारा : संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रकाशमान करणाऱ्या कोयना धरणासाठी जमीन दिलेल्या स्थानिक लोकांच्या आयुष्यातील अंधार गेल्या ६0 वर्षांपासून दूर झालेला नाही. कोयनेच्या विजेवर एसी, फॅनची हवा खाणाऱ्या साताऱ्यातील पुनर्वसन कार्यालयातून मात्र वस्तुस्थितीचा कागद हालेना, अशी स्थिती आहे.कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाबाबत श्रमिक मुक्ती दलाने आंदोलनाचा इशारा दिला. या इशाऱ्याची दखल घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे (पुनर्वसन शाखा) यांनी जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडून अहवाल मागवला. हा अहवाल पाठवायला पुनर्वसन खात्यातील अधिकाऱ्यांचे हात जड झाले आहेत.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत शासनाने बैठका घेऊन आश्वासन देऊनही ते पाळलेले नाही. हे प्रश्न सुटत नसल्याने ८ जूनपासून प्रकल्पग्रस्त आपल्या गावातील बसून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.६० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर कोयना प्रकल्पग्रस्तांपैकी हजारो प्रकल्पग्रस्तांचा आणि त्यांच्यामधूनच निर्माण झालेल्या अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. गेल्या ३ वर्षांमध्ये त्यांनी दोन प्रदीर्घ ठिय्या आंदोलने केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रालयातील बैठकीत आणि त्यानंतर मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होऊनही प्रत्यक्षात या प्रकल्पग्रस्तांची एकही मूलभूत समस्या मार्गी लागलेली नाही.
यामुळे उपासमारीने मरण्यापेक्षा लढून मेलेले जास्त योग्य होईल, अशा निर्णयाला येऊन या प्रकल्पग्रस्तांनी कायद्याच्या चौकटीत आणि शांततामय मार्गाने लढा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.दि. ०८ जूनपासून हा लढा सुरू होणार आहे. या संदर्भात तातडीने निर्देश होऊन लवकरात लवकर कारवाई करावी. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. कोयना धरणामुळे आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी झालेल्या महाकाय अभयारण्यामुळे बाधित झालेल्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न या परिस्थितीत गुंतलेला आहे. कोणत्याही माणुसकी आणि सामाजिक कृतज्ञतेची जाणीव असलेल्या व्यक्तीला या परिस्थितीमुळे उद्विग्न झाल्यावाचून पर्याय राहू शकत नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलनाचे काम सध्या सुरु आहे. कोरोनामुळे अनेक दिवस हे काम थांबलं होतं. संकलनाचं काम मोठं आहे. त्यासाठी महिनाभराचा कालावधी तरी लागेल. महाबळेश्वर तालुक्यातील संकलनाचे काम पूर्ण झाले आहे. पाटण, जावली तालुक्याचे काम अपूर्ण आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाला मी अहवाल पाठविणार आहे.- समिक्षा चंद्राहार,जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा
गेल्या ६0 वर्षांपासून कोयनेतील जनता न्यायासाठी झगडत आहे. पुनर्वसन विभागातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे संपूर्ण धरणग्रस्त वेठीला धरले जात असून ८ जूनचे आंदोलन या लोकांना धक्का देणारे ठरेल.- चैतन्य दळवी, श्रमिक मुक्ती दल, सातारा
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपलीश्रमिक मुक्ती दलाने दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या पुनर्वसन विभागाने जिल्हा पुनर्वसनला पत्र दिले. दोन दिवसांत अहवाल मागवला होता. मात्र या पत्राची अद्याप दखल घेतली गेली नसल्याचे चित्र असून वरिष्ठ कार्यालयाच्या पत्रालाही पुनर्वसन विभागातील अधिकारी जुमानेत आणि त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवतात काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.