शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
2
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
3
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
4
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
5
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
6
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
7
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
8
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
9
डब्ल्यूपीएल : हरमन, स्मृती, जेमिमा रिटेन
10
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
11
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
12
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
13
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
14
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
15
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
17
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
18
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
19
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
20
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?

ओबीसींच्या कोट्यातून नव्हे..मराठ्यांना केंद्राचे पक्के आरक्षण द्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2020 3:00 PM

केंद्र शासनाने ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या उच्च जातीतील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा ईडब्ल्यूएस कायदा केलेला आहे. हा कायदा पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडून घटनादुरुस्ती करून मंजूर केलेला असल्याने तो सुप्रीम कोर्टात रद्द होऊ शकत नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ईडब्ल्यूएस हे पक्के व मजबूत आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देओबीसींच्या कोट्यातून नव्हे..मराठ्यांना केंद्राचे पक्के आरक्षण द्या‘ओबीसी बचाव’ची मागणी : उच्च जातीतील गरिबांसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पर्याय

सातारा : केंद्र् शासनाने ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या उच्च जातीतील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा ईडब्ल्यूएस कायदा केलेला आहे. हा कायदा पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडून घटनादुरुस्ती करून मंजूर केलेला असल्याने तो सुप्रीम कोर्टात रद्द होऊ शकत नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ईडब्ल्यूएस हे पक्के व मजबूत आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील यांनी केली आहे.मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर व त्यांच्या विविध मराठा संघटनांतर्फे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षण यापैकी पाच टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी मागणी केली आहे, त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून, ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे आणि समस्त ओबीसी पक्ष व संघटना ओबीसी जनतेनेतर्फे यांचा जाहीर निषेध करीत आहोत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चुकीच्या मार्गाने पक्षपाती असलेला राज्य मागास आयोग नेमला. आयोग ओबीसींचा असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आले. मराठा जातीचे सर्वेक्षण मराठा जातीच्या पक्षपाती संस्थांकडून करून घेतले गेले. या सर्व बाबी बेकायदेशीर असल्याने व सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन डावलून हे सर्व काम केल्याने गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारित मराठा जातीला दिलेले एसीबीसी आरक्षण ही बोगस ठरले आहे.

सर्व जातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरीब वर्ग निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मराठा जातीतही काही गरीब आहेत. केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्या योजनांचा लाभ घेऊन मराठा जातीतील गरिबी नष्ट करता येईल; परंतु संविधानातील १५(४) व १६ (४) कलमातील प्रतिनिधित्वाचा कायदा गरिबी निर्मूलनासाठी नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे.

एक नवा उपगट तयार करून त्यात मराठा जातीला वेगळे १२ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य आहे. ही उपाययोजना कोणत्याही जातीच्या विरोधात नसल्याने जाती-जातीत भांडणे होणार नाहीत.ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील, ओबीसी पिछडावर्ग महासंघाचे अध्यक्ष भरत लोकरे, ओबीसी पिछडावर्ग महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रमुख प्रमोद क्षीरसागर यांनी हे निवेदन दिले.ओबीसी तर्फे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

  • जाती-जातीत भांडण लावण्याच्या उद्देशाने नियुक्त केलेला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग व त्याचा अहवाल बोगस म्हणून जाहीर करावा
  • या बोगस आयोगाच्या खोट्या अहवालावर आधारित मराठा समाजाला दिलेला एसीबीसीचा दर्जा रद्द करावा
  •  मराठा जातीला ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी समाविष्ट करून त्यांच्यासाठी वेगळे १२ टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत विधेयक मांडून तसा कायदा करावा.
टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणSatara areaसातारा परिसर