शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
2
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
3
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
4
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
5
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
6
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
7
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
8
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
9
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
10
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
11
TATA IPL Auction 2025 Live: व्यंकटेश अय्यरवर कोलकाताचा मोठा सट्टा; २३.७५ कोटींना घेतले विकत
12
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
13
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
14
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल
15
"नियोजनाप्रमाणे प्रचार केला नाही"; काँग्रेस नेत्याने शरद पवार-ठाकरेंवर फोडलं पराभवाचे खापर
16
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 :'बाज की असली उड़ान बाकी है'; मुख्यमंत्रि‍पदाच्या चर्चेदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांचा व्हिडीओ व्हायरल
18
"इतका लीड घेतला की पेट्या कमी पडल्या"; विक्रमी मताधिक्यानंतर धनंजय मुंडेंचे फडणवीसांकडून कौतुक
19
ज्या पार्टीचा एकच आमदार जिंकला; तोही म्हणाला, राजीनामा देणार!
20
IPL Auction 2025 : प्रीतीनं हाणून पाडला काव्या मारन यांचा डाव; अर्शदीप RTM सह १८ कोटींसह पुन्हा PBKS च्या ताफ्यात

ओबीसींच्या कोट्यातून नव्हे..मराठ्यांना केंद्राचे पक्के आरक्षण द्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2020 3:00 PM

केंद्र शासनाने ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या उच्च जातीतील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा ईडब्ल्यूएस कायदा केलेला आहे. हा कायदा पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडून घटनादुरुस्ती करून मंजूर केलेला असल्याने तो सुप्रीम कोर्टात रद्द होऊ शकत नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ईडब्ल्यूएस हे पक्के व मजबूत आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देओबीसींच्या कोट्यातून नव्हे..मराठ्यांना केंद्राचे पक्के आरक्षण द्या‘ओबीसी बचाव’ची मागणी : उच्च जातीतील गरिबांसाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा पर्याय

सातारा : केंद्र् शासनाने ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य या उच्च जातीतील गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारा ईडब्ल्यूएस कायदा केलेला आहे. हा कायदा पार्लमेंटमध्ये विधेयक मांडून घटनादुरुस्ती करून मंजूर केलेला असल्याने तो सुप्रीम कोर्टात रद्द होऊ शकत नाही, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची ईडब्ल्यूएस हे पक्के व मजबूत आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील यांनी केली आहे.मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर व त्यांच्या विविध मराठा संघटनांतर्फे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षण यापैकी पाच टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी मागणी केली आहे, त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून, ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे आणि समस्त ओबीसी पक्ष व संघटना ओबीसी जनतेनेतर्फे यांचा जाहीर निषेध करीत आहोत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चुकीच्या मार्गाने पक्षपाती असलेला राज्य मागास आयोग नेमला. आयोग ओबीसींचा असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आले. मराठा जातीचे सर्वेक्षण मराठा जातीच्या पक्षपाती संस्थांकडून करून घेतले गेले. या सर्व बाबी बेकायदेशीर असल्याने व सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन डावलून हे सर्व काम केल्याने गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारित मराठा जातीला दिलेले एसीबीसी आरक्षण ही बोगस ठरले आहे.

सर्व जातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरीब वर्ग निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मराठा जातीतही काही गरीब आहेत. केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने गरिबी निर्मूलनाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्या योजनांचा लाभ घेऊन मराठा जातीतील गरिबी नष्ट करता येईल; परंतु संविधानातील १५(४) व १६ (४) कलमातील प्रतिनिधित्वाचा कायदा गरिबी निर्मूलनासाठी नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे.

एक नवा उपगट तयार करून त्यात मराठा जातीला वेगळे १२ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य आहे. ही उपाययोजना कोणत्याही जातीच्या विरोधात नसल्याने जाती-जातीत भांडणे होणार नाहीत.ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाचे राष्ट्रीय निमंत्रक हेमंत पाटील, ओबीसी पिछडावर्ग महासंघाचे अध्यक्ष भरत लोकरे, ओबीसी पिछडावर्ग महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रमुख प्रमोद क्षीरसागर यांनी हे निवेदन दिले.ओबीसी तर्फे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

  • जाती-जातीत भांडण लावण्याच्या उद्देशाने नियुक्त केलेला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग व त्याचा अहवाल बोगस म्हणून जाहीर करावा
  • या बोगस आयोगाच्या खोट्या अहवालावर आधारित मराठा समाजाला दिलेला एसीबीसीचा दर्जा रद्द करावा
  •  मराठा जातीला ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी समाविष्ट करून त्यांच्यासाठी वेगळे १२ टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत विधेयक मांडून तसा कायदा करावा.
टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणSatara areaसातारा परिसर