लोकमत न्यूज नेटवर्क
वडूज : कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्वच क्षेत्रांचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. मात्र शिक्षण क्षेत्राचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाल्याचे विद्यार्थी वर्गामधून दिसून येत आहे. ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या शाळा सुरू करण्याच्या दररोज निघणाऱ्या वेगवेगळ्या शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या अध्यादेशामुळे शिक्षक-पालक-विद्यार्थ्यांची संभ्रमावस्था आजअखेर दिसून येत आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’च्या धोरणामुळे अनुदानित व विनाअनुदानित खासगी शाळांनी सुरू केलेले ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचे धडे विद्यार्थ्यांच्या गळी कितपत उतरले, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. शाळेची घंटा अजून वाजलीही नाही, तोपर्यंतच नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी (२०२०-२१) विद्यार्थी, पालकांकडे अवाजवी वाढीव शैक्षणिक फी भरण्याबाबत शिक्षकांमार्फत शाळा, शिक्षण संस्थाचालकांनी लावलेल्या तगाद्यामुळे विद्यार्थी-पालक वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी २७ जानेवारीपासून शाळा सुरू करण्यात येणार असल्याच्या घोषणेमुळे पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थी, पालकांची शाळांकडे धावाधाव सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र गणवेश, पुस्तके, शालेय साहित्य, भरमसाट शैक्षणिक फीत वाढ करून, ती तत्काळ भरण्याबाबत सक्ती केल्यामुळे विद्यार्थी, पालकवर्ग अक्षरशः सैरभैर झाला आहे. अद्याप शाळेची घंटाच वाजली नाही, शाळेच्या वर्गखोल्याच उघडलेल्या नाहीत. मात्र सक्तीने अवाजवी आकारलेली शैक्षणिक फी भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शाळेत बसूच दिले जाणार नाही, या शाळा प्रशासनाच्या अवाजवी मागणीमुळे विद्यार्थी, पालक वर्गापुढे ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी स्थिती दिसून येत आहे.
कोरोनामुळे नोकरी गेली, हाताला कोठेही काम नाही, शेतीची चक्रे कोलमडली, मोठी आर्थिक चणचण निर्माण झाली. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. संसाराचा गाडा कसा चालवायचा, हा यक्षप्रश्न पुढ्यात असताना, आपल्या पाल्याची अवाजवी वाढीव शैक्षणिक फी कशी भरायची, याबाबत पालक वर्गातून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. प्रसंगी आम्ही आणखी कर्जाचा डोंगर वाढवू; मात्र अर्ध्या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्धीच शैक्षणिक फी आकारली जावी, अशी जोरदार मागणी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केली जात आहे.
या कोविड योद्ध्‌यांप्रमाणेच समाजमनाचे भान राखून कुबेर शैक्षणिक संस्था चालकांनी औदार्य दाखवून शैक्षणिक फीत अर्धी सवलत देऊन ‘हम भी कोविड योद्धा बनेंगे’ असा नारा देण्याबाबतची अपेक्षा विद्यार्थी, पालकांसह शैक्षणिक वर्तूळातून व्यक्त होत आहे.
(कोट.. )
शासनाच्या सततच्या बदलत्या धोरणामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा नुसताच फार्स झाला. शिक्षण विभागाच्या समाधानासाठी झुम अथवा गूगल मॅटद्वारे तास घेतले गेले. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नगण्यच राहिली, तर शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला. अकरा महिन्यांनंतर सुरू होणाऱ्या शाळा, केवळ चार महिन्यांच्या अर्धशैक्षणिक वर्षासाठी आम्ही पालकांनी संपूर्ण फी का भरावयाची? विद्यार्थी मोकळा, पालक मोकळा, मात्र संस्थाचालकच खिसा भरलेला, अशी विदारक स्थिती होऊ नये. यासाठी शासनाने शाळा अर्धी, तर फी सुद्धा अर्धीच आकारावी. याबाबत अधिकृत शासन निर्णयाचा अध्यादेश काढण्यात यावा.
- प्रवीण जाधव, पालक