सातारा : जिल्ह्यातील अधिकाºयांना निवडणुकीचे अतिरिक्त काम लागले आहे. सर्वच प्रांताधिकाºयांकडे विधानसभानिहाय सहायक निवडणूक अधिकाºयांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. या कामातून त्यांना विविध दाखल्यांवर सह्या करायला वेळच मिळत नाही, अशी परिस्थिती असल्याने गरजवंत लोक तणावात आले आहेत.
प्रांताधिकारी, तहसीलदार तसेच त्यांच्या हाताखाली काम करणारी सगळीच मंडळी सध्या निवडणूक कामाशिवाय काही बोलायलाच तयार नाहीत. सातारा प्रांत कार्यालयात तर दिवसातून अनेकदा अधिकाºयांच्या मीटिंग होत असतात. अधिकारी त्यांच्या खुर्चीत आढळत नाहीत, सर्व अधिकारी मीटिंगमध्ये असल्याचे कर्मचाºयांना विचारले असता उत्तर मिळते. लोकांना उत्पन्न, डोमासाईल, जातीचा दाखला, नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्रांसाठी प्रांताधिकारी व तहसील कार्यालयात जावे लागते. काहींना वेळ महत्त्वाची असते. तेवढ्या वेळात दाखले मिळाले नाहीत तर अडचणी निर्माण होतात. नोकरी, शिक्षणाचा हातातोंडाशी आलेला घासही पोटात जाऊ शकत नाही.
प्रत्येक तहसील, प्रांत कार्यालयाच्या बाहेर सेतू कार्यालये आहेत. या सेतूमधून तयार झालेले दाखले अधिकाºयांच्या सहीसाठी नेले जातात; परंतु अधिकाºयांच्या इतर कामांच्या व्यस्ततेमुळे या दाखल्यांवर सह्या होत नसल्याने लोकांना हेलपाटे मारण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. प्रवास खर्च करून आलेल्या लोकांना विना अन्नपाण्याचे घराकडे माघारी परतावे लागत आहे.
प्रांताधिकारी व सेतू यांच्यामध्ये जो दुवा असतो, तो कारकूनच सातारा प्रांत कार्यालयात नाही. त्यामुळे शिपाई दर्जा कर्मचारीच सगळी धावाधाव करताना दिसतो. या परिस्थितीत गरजू लोकांचे हाल होताना पाहायला मिळतात. मुदत वाढल्याने अधिकारी सुस्ततहसीलदारांकडून उत्पन्न व इतर प्रमाणपत्रे मिळण्याचा कालावधी पूर्वी ५ दिवस होता, तोच आता १५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. तर जात, नॉन क्रिमिलियर हे दाखले मिळण्याचा कालावधी १५ दिवसांचा होता, तोच आता ४५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिकारीही गहू तेव्हा पोळ्या म्हणत शेवटच्या दिवशीच सह्यांचा सोपस्कार करत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.