चाफळ : चाफळ व्हाया दाढोलीमार्गे पाटणकडे जाणारा घाटरस्ता गत महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी खचून वाहून गेल्याने मोठी दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सध्या संथगतीने सुरू असल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आजही येथील वाहतूक बंद असल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना बी-बियाण्याची वाहतूक डोक्यावरून करावी लागत आहे. जलदगतीने या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
चाफळ विभागातून दाढोलीमार्गे पाटणला जोडणारा हा एकमेव घाटरस्ता आहे. या घाटरस्त्याची गत महिन्यात जोरदार पावसाने मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. या घाटरस्त्याच्या एका वळणावरील मोरी पूल वाहून गेला आहे. याठिकाणी तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे असतानादेखील सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गेल्या एक महिन्यापासून संपूर्ण वाहतूक बंद असून, याचा नाहक त्रास मात्र स्थानिकांना सहन करावा लागत आहे. गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी याकामी तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी चाफळ परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
गेल्या महिन्यात पडलेल्या मुसळधार पावसाने चाफळपासून दाढोलीमार्गे पाटणकडे जाणारा घाटरस्ता काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून गेला आहे. संपूर्ण घाटरस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. सध्या या रस्त्याच्या दुरुस्तीच्या किरकोळ कामाला सुरुवात झाली असून, केवळ किरकोळ दुरुस्ती सुरू असली तरी तीही संथगतीने होत असल्याने वाहने घेऊन जाता येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या डोक्यावरून खते व बियाणे व घर खर्चासाठी लागणारे साहित्य घेऊन जाताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. संपूर्ण घाटरस्ता जागोजागी खचला असून, या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात डोंगरातून वाहून आलेले लहान-मोठे दगड-गोटे व माती वाहून रस्त्यावर तशीच साचून राहिल्याने त्यावरून चालणेही अवघड झाले आहे.
चौकट..
घाटरस्ता वाहतुकीसाठी कधी सुरू होणार...
सध्या या रस्त्यावर साचलेले दगड व गोटे काढण्याचे काम व काही ठिकाणी घाटरस्त्याची किरकोळ दुरुस्ती सुरू असली तरी तेही काम संथगतीने करण्यात येत आहेत. हा घाटरस्ता बांधकाम विभाग नक्की वाहतुकीसाठी कधी सुरू करणार आहे, असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारू लागले आहेत. संपूर्ण घाटरस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रयत्न करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.