शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी बातमी! IPS रश्मी शुक्ला पुन्हा महाराष्ट्राच्या DGP बनल्या, निवडणूक काळात काँग्रेसच्या तक्रारीवरून पदावरून हटवले होते
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
3
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
4
RBI गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांची प्रकृती अचानक बिघडली 
5
Maharashtra Election: 'या' १२ मतदारसंघात बसपा, वंचित व मनसेपेक्षा अपक्ष उमेदवार ठरले भारी!
6
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
7
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
8
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
9
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
10
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
11
वॉरेन बफेट यांनी आपला उत्तराधिकारी ठरवला, दान केले १.१ अरब अमेरिकी डॉलरचे शेअर
12
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
14
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
16
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
17
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
18
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
19
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
20
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई

धरणग्रस्तांना हवाय समन्यायी, समान विकास

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2019 10:49 PM

स्वप्नील शिंदे । लोकमत न्यूज नेटवर्क सातारा : लोकसभा निवडणुकीत धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि दुष्काळग्रस्तांना पाणी आदी मुद्दे चर्चेला आले ...

स्वप्नील शिंदे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसातारा : लोकसभा निवडणुकीत धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि दुष्काळग्रस्तांना पाणी आदी मुद्दे चर्चेला आले आहेत. हेच मुद्दे निवडणुकीनंतरही तितक्याच तडफेने मांडून जिल्ह्यातील धरणग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील स्थानिक जनतेची आहे.स्थलांतर, बेरोजगारी व उपासमारी थांबविण्यासाठी कोयना धरण उभारण्याचे नियोजन केले. स्वातंत्र्यानंतर हे धरण अस्तित्वात आले. त्यापाठोपाठ उरमोडी, तारळी, वांग-मराठवाडी, निवकणे आदी धरणे उभी करण्यात आली.जास्त पाऊस पडणाऱ्या परिसरात पाणी अडवून ते दुष्काळी भागात पोहोचविण्यासाठी सिंचन योजनांद्वारे कायमचा दुष्काळ हटविण्याची भूमिका मांडण्यात आली. त्यानुसार कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून धरणे उभी करत असताना शेकडो गावांचे विस्थापन करण्यात आले. त्यासाठी ‘खणाला खण आणि फणाला फण’ देऊ, असे शासनाने जाहीर केले. धरण उभारण्यासाठी ज्यांनी आपले घर आणि जमिनी दिल्या, त्यांच्या तिसऱ्या पिढीला अजूनही आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अनेक खातेदारांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे. त्याचबरोबर ज्या दुष्काळाग्रस्तांसाठी ही धरणे उभी केली. त्यांच्यापर्यंत पाणीच न पोहोचल्याने त्यांची पाण्यासाठी भटकंती सुरू आहे.दुष्काळग्रस्तांंना काय हवे?1प्रत्येक कुटुंबाला किमान ५ एकरांचे बारमाही बागायत करण्याएवढे पाणी देण्यासाठी सार्वत्रिक बंद पाईप योजना.2बंदिस्त पाईपद्वारे समन्यायी पाण्याच्या वाटपाचा आटपाडी पॅटर्न राज्यभरात सर्वत्र लागू करून दुष्काळग्रस्तांना पाणी उपलब्ध करावे.3दुष्काळी भागात शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभा करावी. त्यासाठी शासनाने बीजभांडवल दिले पाहिजे. त्याठिकाणी धरणग्रस्त व दुष्काळग्रस्तांना प्राधान्याने नोकरी द्याव्यातधरणग्रस्तांच्या या आहेत अपेक्षा1कोयना, तारळी, वांग-मराठावाडी आदी धरणे उभी करण्यासाठी ज्या लोकांनी जमिनी व घरे दिली, त्या धरणग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन व्हावे.2पुनर्वसन करून धरणग्रस्तांना ज्या शेतजमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहे, त्या जमिनीला बारामाही बागायती शेती करण्याइतके पाणी उपब्लध करून दिले पाहिजे3धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना देण्यात आलेल्या गावठाणांमध्ये नागरिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. वीज, पाणी आणि रस्ते या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात यावे.