सातारा : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असताना दुसरीकडे मात्र, सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वरुन ६० केले आहे. यामुळे सातारा जिल्ह्यातील सुमारे २७५ सेविका, मदतनिसांवर एक एप्रिलपासून घरी जाण्याची वेळ आली आहे. शासनाने एका हाताने दिले असून दुसऱ्यांने काढून घेतले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे.लहान मुलांना शिक्षण देण्याचे, त्यांना घडविण्याचे काम अंगणवाडीत होत असते. गेल्या अनेक वर्षांपासून या अंगणवाड्या सुरू आहेत. केंद्र आणि राज्य शासन यामधील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना मानधन देते. अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस इमानइतबारे कमी प्रमाणात मानधन असतानाही काम करत आहेत. परंतु, त्यांच्या अनेक मागण्या आजही शासनदरबारी धुळखात आहेत.
आंदोलन केल्यानंतर अश्वासनाशिवाय त्यांच्या पदरात आतापर्यंत काहीच पडले नाही. त्यामुळेच आजही अवघ्या तुटपुंज्या मानधनावर त्यांना काम करावे लागत आहे. याबद्दल संघटना आक्रमक होत असल्यातरीही शासनदरबारी त्यांना संघर्ष केल्याशिवाय काहीही हाती लागलेले नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा मानधनाचा प्रश्न शासनदरबारी आहे.
गेल्यावर्षी आंदोलन केल्यानंतर राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी होणार असून तसा शासकीय निर्णय काढण्यात आला आहे. या गोष्टीचा आनंद होत असतानाच शासनाने हा आनंद संपविण्याचा घाट घातला आहे. कारण, या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वरुन ६० करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो सेविका आणि मदतनीस यांना एक एप्रिलपासून घरी जावे लागणार आहे.
यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील सुमारे २७५ सेविका आणि मदतनीस यांचा समावेश असणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभाग कामाला लागला आहे. येत्या काही दिवसांतच जिल्ह्यातील किती सेविका आणि मदनीस ३१ मार्च रोजी ६० वर्षे पूर्ण करणार आहेत, याची सर्व माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे.
शासनाच्या या नव्या निर्णयाने अंगणवाडी कर्मचारी हवालदिल झाल्या आहेत. कारण कामावर घेताना ६५ वर्षे वयाची अट निवृत्तीची होती. ती कमी झाल्याने आता पुढे काय करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. दुसरीकडे या अन्यायाबाबत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची संघटना सक्रीय झाली आहे. त्यांनी २० मार्चला मुंबईत राज्यव्यापी मोर्चाची हाक दिली आहे. तसेच न्यायालयात जाण्याचा निर्धारही संघटनेने केला आहे.