सातारा : संपूर्ण महाराष्ट्राला कोयनेतून वीज पुरविली जाते. मात्र कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मोफत वीज, नोकरीची हमी आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालय, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालय या तीन ठिकाणी समन्वय साधणारा वेगळा विभाग नेमला गेला नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील धरणग्रस्त एकत्र येऊन कोयनेची वीज बंद पाडतील, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या दोन दिवसांपासून कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. गुरुवारी डॉ. पाटणकर यांनी धरणग्रस्तांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर पुढील वाटचालीविषयी पत्रकारांना माहिती दिली.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, स्थानिक जनतेवर वरवंटा फिरवून कोयना धरण उभारले गेले. गेल्या ५८ वर्षांपासून या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविले गेले नाहीत. कोयनेतून संपूर्ण महाराष्ट्राला वीज दिली जाते. सांगली, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांना विजेसह सिंचनासाठी पाणीही दिले जाते. असे असताना धरणग्रस्तांमध्ये बेकारीचे प्रमाण मोठे आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना विकतची वीज घ्यावी लागते. या लोकांनी खऱ्या अर्थाने योगदान दिले असताना त्यांना सर्वच हक्कांपासून डावलले गेले आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना मोफत वीज द्यावी. सांगली, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील उद्योजक या पाण्याचा व विजेचा लाभ घेत आहेत. त्या बदल्यात धरणग्रस्तांना हक्काचे काम त्यांनी का देऊ नये, याची सक्ती शासनाने करावी. या सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे.मुख्यमंत्र्यांसोबत ३१ जानेवारीला बैठक झाली नाही, अथवा बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे प्रकल्पग्रस्त बसून राहतील, त्याव्यतिरिक्त आणखी १० हजार प्रकल्पग्रस्त त्यांच्या गावाहून साताऱ्यांत दाखल होतील. संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांनाही आमच्या आंदोलनात सामील होण्याची हाक देणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सर्वजण कोयनेच्या दिशेने चालायला लागतील. कोयनेकडून येणारी वीज बंद केली जाईल, असेही डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले.