सातारा : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: रयत क्रांतीने आयोजित केलेल्या ऊस परिषदेत ऊस दराबाबत सकारात्मक निर्णय घोषित केलेला होता. तरीही केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेऊन स्वाभिमानीशेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. हे आंदोलन पुर्नत: फसले आहे, अशी टीका कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात दुष्काळी निवारण आढावा बैठकीनंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आगामी लोकसभा निवडणूक माढा की हातकणंगले मतदारसंघातून लढणार?, या प्रश्नावर खोत यांनी आता रणांगणातच लढत देणार, असे म्हणत हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून खासदारराजू शेट्टी यांच्याविरोधात लढण्याचे संकेत दिले.खोत म्हणाले, आत्तापर्यंत कुठल्याही सरकारने एफआरपी कायद्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन ऊस परिषदेच्या व्यासपीठावर ऊसाचा दर जाहीर केला आहे. साखर कारखान्यांकडून तो मिळाला नाही तर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना केवळ प्रसिध्दीसाठी आंदोलन करत आहे.दरम्यान, तीव्र पाणी टंचाई असूनही ज्या गावांचा दुष्काळ यादीत समावेश झाला नाही, त्या गावांचा फेरसर्व्हे करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिल्याचे मंत्री खोत यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, कृषी अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक बांधावर जाऊन हे सर्व्हेक्षण करणार आहेत.
येत्या रविवारपर्यंत (दि. १८ नोव्हेंबर) हा अहवाल शासनाला सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील अनेक गावांची नोंदच झाली नसल्याचे समोर आले असून ती करण्याच्या दृष्टिने कार्यवाही होणार आहे. ज्या गावांत टँकरची मागणी आहे, त्या गावांना तात्काळ टँकर उपलब्ध करावा, चाऱ्यांची व्यवस्था करावी, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
मायणी, निमसोड, कातरखटाव या ठिकाणी प्रचंड पाणी टंचाई असल्याचे निदर्शनास आले आहे, तसेच इतर काही गावांमध्येही परिस्थिती असू शकते. त्यामुळे प्रशासनाने सर्कलनिहाय सर्व्हे न करता तो गावनिहाय करावा, अशा सूचनाही केल्या असल्याचे मंत्री खोत म्हणाले.यवतमाळ जिल्ह्यातील अवनी वाघीनीची हत्त्या केल्याप्रकरणी प्राणीमित्र सरकारविरोधात तीव्र भूमिका घेऊन आहेत, याबाबत विचारले असता अवनी वाघीणीने तब्बल १३ जणांचा बळी घेतला होता. प्राण्यांइतकाच माणसाचा जीवही महत्त्वाचा आहे, प्राणी मित्रांनी हेही लक्षात घ्यावे, असे मंत्री खोत म्हणाले.कारखान्यांवर कारवाईच्या प्रश्नाला बगलज्या कारखान्यांनी गतवर्षी ऊस नेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपीची रक्कम दिली नाही, त्या कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई केली गेली नसल्याचे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र, या प्रश्नाला मंत्री खोत यांनी सोयीस्करपणे बगल दिली. हा विषय सहकार खात्याशी निगडीत असून त्यांना त्याबाबत सूचना केल्याचे मंत्री खोत यांनी सांगीतले.