सातारा : जिल्हा प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे वर्ग-२च्या जमिनी वर्ग-१ करण्यामध्ये विलंब होत आहे. यामधील बहुतांश मिळकतधारक हे ज्येष्ठ नागरिक असून, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे त्यांना वेठीस धरले जात आहे, असा आरोप माजी उपनगराध्यक्ष शंकर माळवदे यांनी केला आहे.
माळवदे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने २०१९ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार वर्ग-२ (सत्ता प्रकार ब या जमिनी) वर्ग-१ करण्यासाठी संबंधित मिळकत धारण करून कागदपत्रांसह इतर अर्ज मागवले होते. शासनाने दिलेल्या आदेशाचा कालावधी फक्त तीन वर्षे मुदतीचा होता. याची मुदत मार्च २०२२ पर्यंत संपत आहे.
सातारा जिल्ह्यातील संबंधित मिळकतधारकांनी तीन ते चार महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत अर्ज करूनदेखील चरण भरण्याचा आदेश प्राप्त होत नाही तसेच ज्यांनी त्याला प्रमाणे रक्कम भरूनदेखील वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित झालेला आदेश प्राप्त होत नाही अशा तक्रारी आहेत. प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे मिळकतधारकांना मानसिक व आर्थिक ताण येतो आहे. यापैकी बहुतांशी मिळकतधारक हे वृद्ध आहेत. त्यामुळे वेगळी सामाजिक समस्या निर्माण होऊ शकते. शासनाने जमिनीची किंमत वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यात अचानक वाढ केली तर संबंधित मिळकतधारकांना आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोरोनाकाळात ज्येष्ठ नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत.