सातारा : राज्य शासनाने माजी सैनिकांना नोकरीत आरक्षण ठेवले, परंतु काही कारणांतून त्यांना नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे माजी सैनिकांची भरती प्रक्रिया त्वरित करावी. दोन्ही शासनाने माजी सैनिकांना ५८ वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी द्यावी व माजी सैनिकांना न्याय द्यावा, अन्यथा कारगिल विजय दिनापासून आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल,’ असा इशारा निवृत्त ब्रिगेडियर व माजी खासदार सुधीर सावंत यांनी दिला.
सातारा येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. निवृत्त ब्रिगेडियर सावंत म्हणाले, ‘२०१८ मध्ये ८०० उमेदवारांना पोलीस भरतीतील प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले आहे. त्यात १८० माजी सैनिक आहेत. त्यांची वयोमर्यादा वाढत असून नवीन भरती प्रक्रिया होईपर्यंत सर्व उमेदवारांना नोकरीत रुजू करून घेण्यात यावे. देशात ५८ वर्षांपर्यंत सरकारी नोकरी दिली जाते. पण सैनिक वयाच्या ३० ते ३५ वर्षातच निवृत्त होतो. हा सैनिकांवर मोठा अन्याय आहे. इतर लोकांप्रमाणे माजी सैनिकांना ५८ वर्षांपर्यंत केंद्र व राज्य शासनाने नोकरीची हमी द्यावी. तसेच सैन्य दलातून निवृत्त झाल्यानंतर सैनिकांना इतर शासकीय सेवेत वर्ग करावे.
देशात शहीद झाले आहेत त्यांच्या वीरपत्नी किंवा मुलांना त्वरित शासकीय नोकरी देण्यात यावी. डिप्लोमा नसल्यामुळे कृषी सहायक पदावर ७४ माजी सैनिकांची निवड होऊनही त्यांना घेण्यात आले नाही. नवी मुंबई फायर ब्रिगेडमध्ये १२ माजी सैनिकांची निवड झाली. परंतु त्यांच्याकडे फायर फायटिंग कोर्स केल्याचे प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना नाकारण्यात आले. यासह अन्य मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी २० जुलैपूर्वी बैठक घेऊन माजी सैनिकांना न्याय द्यावा. अन्यथा कारगिल विजय दिनापासून सैनिक फेडरेशनच्या वतीने आंदोलनाची भूमिका घेणार आहे, असेही सुधीर सावंत यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी सैनिक फेडरेशनचे पदाधिकारी, माजी सैनिक उपस्थित होते.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\