सातारा : महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाला आक्रोश निवेदन देण्यात आले. मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात निवेदन दिले.
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तत्काळ रद्द करणे, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदू नामावलीनुसार भरणेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनात केली. या वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा या ठिकाणी झोनल सल्लागार संतोष भोसले, मंडळ अध्यक्ष प्रवीण सरवदे, दीपक जावळे, तहसीलदार सातारा तालुका या ठिकाणी मंडळ संघटक अमोल तावरे, मंडळ सल्लागार संजय बडेकर, अमोल कांबळे, वाई विभागामध्ये झोनल संघटक रवींद्र कुंटे, मंडल सचिव राजेंद्र खरात यांनी निवेदन दिले, अशी माहिती संपत कांबळे यांनी दिली.