प्रत्यक्ष खर्च अन् कर्जाचे आकडे सादर करा! : पृथ्वीराज चव्हाण

क-हाड : ‘महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सुमारे २ लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ...

ठळक मुद्देअनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत.

क-हाड : ‘महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून सुमारे २ लाख ७० हजार कोटी रुपये मिळाले, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र, त्यांनी प्रत्यक्ष खर्च किती आणि कर्ज किती याचे आकडे सादर करावेत,’ अशी मागणी करीत माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणाºया रकमेचे विवरण दिले. यामध्ये त्यांनी एक गोष्ट भासविण्याचा प्रयत्न केला आहे की, महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार आहेत. अनेक जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी एवढी रोख रक्कम आहे आणि उर्वरित पॅकेज हे कर्ज रुपाने दिले जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या २ लाख कोटींपैकी जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये रोख मिळू शकतात.

दुसरा मुद्दा रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या म्हणजेच राज्याच्या जीएसडीपीच्या ५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि ही रक्कम जवळपास १ लाख ६० हजार कोटी आहे, असे सांगितले. मात्र, ही दिशाभूल आहे. राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या ३ टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच. ती आता २ टक्के वाढवून ५ टक्केपर्यंत केली आहे, हे खरे आहे. त्या वाढीव २ टक्केपैकी फक्त ०.५ टक्के रक्कम म्हणजेच जास्तीत जास्त १५-१६ हजार कोटी रुपये तातडीने मिळू शकतील. उर्वरित १.५ टक्के रक्कम म्हणजे उचल (सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये) करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जाच्या पॅकेजमध्ये हे विविध घटकांना कर्ज देऊ केले आहे; पण त्यामध्ये अनेक शर्थी आहेत. जो त्या अटी, शर्थी पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल, त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. त्यामुळे पात्र नसणा-या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे हे योग्य नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने किती कर्ज व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र, योजनानिहाय आकडेवारी दिली तर राज्याला केंद्र्राकडून ताबडतोब किती रोख दिलासा मिळेल, हे स्पष्ट होईल आणि त्यावर अधिक सकारात्मक चर्चा होईल.