सातारा : खटाव तालुक्यातील गावनिहाय दुष्काळी परिस्थितीजन्य अहवाल प्रशासनाकडून आला आहे. तो सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुपूर्द केला.सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवार, दि. १५ रोजी सातारा येथे जिल्हा प्रशासनासोबत आढावा बैठकीत घेतली होती. या बैठकीला आमदार जयकुमार गोरे, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे उपस्थित होते. या बैठकीत जमिनीतील पाणी पातळी व पीक परिस्थितीचा आढावा घेतला असता खटाव तालुक्यात पाणी टंचाई तीव्रता जास्त असल्याचे आढळून आले.सातारा जिल्ह्यातील तालुकानिहाय दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी घेतला. खटाव तालुक्यातील फक्त वडूज मंडळाचा दुष्काळ यादी समावेश झालेला होता. परंतु जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील पाण्याची पातळी व पीक परिस्थितीचा आढावा घेतला असता खटाव तालुक्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात आली. गावनिहाय परिस्थितीजन्य अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते.गावनिहाय अहवाल सोमवार, दि. १९ रोजी सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. या अहवालावर मुख्यमंत्री महोदयांनी योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.हिवाळी अधिवेशनात आमदार आक्रमककायम टंचाईग्रस्त असणाºया खटाव तालुक्याला राज्यशासनाच्या दुष्काळी यादीतून वगळण्यात आले. यामुळे तालुक्यातून असंतोष व्यक्त होत असतानाच तालुक्याचे तिन्ही लोकप्रतिनिधी सोमवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्रमक झाले. विधीमंडळाच्या प्रवेशद्वारावर आमदार जयकुमार गोरे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी धरणे आंदोलन केले. ‘खटाव तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे...’, ‘तालुक्यात दुष्काळ जाहीर न करणाºया सरकारचा धिक्कार असो,’ अशा घोषणा दिल्या. तीनही आमदारांनी खटावमध्ये दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी करणाºया गांधी टोप्याही परिधान केल्या होत्या. पहिल्याच दिवशी सरकारने फक्त दुष्काळ जाहीर केला मात्र दुष्काळी उपाययोजना लागू केल्या नाहीत. अनेक तालुक्यांना दुष्काळी यादीतून वगळण्यात आल्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी निदर्शने केली.
खटाव तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त मागणीचा अहवाल शासनाकडे सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 20, 2018 12:15 AM