सातारा : पुढील वर्षीचे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन साताऱ्यात व्हावे, अशा मागणीचे पत्र साताऱ्यातील स्थानिक साहित्यिक मंडळींनी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माध्यमातून दिले आहे. मात्र, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी परस्पर हे संमेलन भिलारला घेण्याची मागणी केल्यामुळे सातारकर चक्रावले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून साहित्य संमेलन साताऱ्यात व्हावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यापूर्वीचे जिल्ह्यातील संमेलन महाबळेश्वरमध्ये झाले होते. त्यामुळे आता जिल्ह्याच्या ठिकाणी व्हावे, असा मुद्दा पुढे आलेला असतानाच बडोदा येथील संमेलनात मंत्री तावडे यांनी केलेली मागणी सातारकरांसाठी धक्कादायक ठरली आहे.
‘बडोद्यानंतरचे पुढचे साहित्य संमेलन पुस्तकांच्या गावी भिलारमध्ये आयोजित करण्यात यावे, अशी इच्छा आहे. या संमेलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन घेईल आणि संमेलनाचे अनुदानही निश्चितच वाढविण्यात येईल,’ असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच केले होते. बडोदा येथे सुरू झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते. त्यांच्या या मागणी नंतर साताºयाच्या साहित्य क्षेत्रात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली असून, सरकारने साहित्य संमेलन आयोजित करण्याच्या भानगडीत पडू नये, अशी आक्रमक भूमिका व्यक्त केली जात आहे.
भिलारला पुस्तकांचं गाव म्हणून महाराष्ट्र शासनाने नावारुपाला आणले आहे. मात्र, हा प्रकल्प राबविताना सातारा जिल्ह्यातील स्थानिक साहित्यिकांना विश्वासात घेतले न गेल्याची पूर्वीपासूनच सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भिलार साहित्य संमेलनाचा मुद्दा अकस्मातपणे पुढे आणून मंत्री तावडे काय साध्य करू पाहत आहेत, असाही सवाल साहित्यिकांनी विचारला आहे.
भिलारच्या पुस्तक प्रकल्पामुळे तावडे यांची प्रतिमा उंचावली तर आम्हाला आनंदच आहे. मात्र सातारा जिल्ह्यात होणाºया आगामी संमेलनाबाबत जिल्ह्यातील साहित्यिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तावडे यांनी परस्पर कोणतीही घोषणा करू नये, असाही सल्ला साताºयातील स्थानिक साहित्यिकांनी दिला आहे.
पुढील वर्षीचे संमेलन साताºयात व्हावे, अशा ठरावाचे पत्रही ‘मसाप’ने यापूर्वीच सादर केले आहे. मात्र, भिलारला संमेलन घेण्याची मागणी करणाºया तावडे यांनी आमच्याशी किमान चर्चा तरी करायला हवी होती.-विनोद कुलकर्णी, मसाप. अध्यक्ष, शाहूपुरीभिलारच्या संमेलनाची संपूर्ण जबाबदारी उचलू पाहणाºया तावडेंनी सर्व प्रथम राज्यातील ग्रंथालयांना अनुदान देण्याचे कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडावे. सरकारने संमेलनाला अनुदान देणे वगळता बाकीच्या नसत्या फंद्यात पडू नये.-मिलिंद जोशी, मसाप, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र