संजय पाटीलकऱ्हाड : पशुखाद्याचे दर सतत वाढत असल्याने पशुपालक शेतकरी अक्षरश: मेटाकुटीस आले आहेत. पशुखाद्याच्या दरात गत महिन्यातच तीस रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे पन्नास किलोच्या खाद्याचा दर १ हजार ४०० ते १ हजार ७५० रुपयांपर्यंत गेला आहे. एकीकडे खाद्याचे दर वाढलेले असताना दुसरीकडे दूध दरात मात्र कपात झाली असून, दुधाचा दर तीन ते चार रुपयांनी कमी झाला आहे.
पशुखाद्यामध्ये सरकी, गोळी पेंड, आटा, हरभरा असे प्रकार आहेत. सरकी व गोळी पेंडीला शेतकरी पसंती देतात. सध्या विविध कंपन्यांचे पशुखाद्य बाजारात उपलब्ध आहे. त्यामध्ये कंपनीनुसार शंभर, दोनशे रुपयांचा कमी-जास्त फरक आहे. मात्र, बहुतेक खाद्याचे दर हे १ हजार ४०० रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच किंवा त्याहून अधिक जनावरे आहेत त्यांना दुभत्या जनावरांना खाद्य घालणे परवडते; पण, ज्या शेतकऱ्याकडे एक किंवा दोन दुधाळ म्हैशी आहेत त्यांना खाद्य घालणे परवडत नाही. एक म्हैस चार लिटर दूध देत असेल तर तिच्या खाद्यापोटी शेतकऱ्याला महिन्याकाठी चाडेचार ते पाच हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. पन्नास किलो खाद्याचे पोते जेमतेम दहा ते बारा दिवस पुरते. त्यामुळे एक म्हैस असणाऱ्या शेतकऱ्याला म्हैशीला खाद्य घालणे परवडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
दुधाचे दर फारसे वाढत नाहीत. तसेच दुधाचे दर वाढण्याची चर्चा झाली तरी पशुखाद्याचे दर पन्नास ते शंभर रुपयांनी वाढतात. त्यामुळे दूध उत्पादनातून मिळणारे पैसे आणि जनावरांच्या खाद्यासाठीचा खर्च यांचा मेळ घालताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत.
पशुखाद्याचे दर (प्रति ५० किलो)
- गोळी पेंड : १,६०० ते १,७२० रु.
- सरकी पेंड : १,७०० ते १,७८० रु.
- हरभरा : १,४०० ते १,४६० रु.
चाऱ्याचा प्रश्न गंभीरदुधाळ जनावरांना खाद्यासह सुका व ओला चारा गरजेचा असतो. मात्र, यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न पशुपालक शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ओला चारा मिळणे कठीण झाले आहे. त्यातच चाऱ्याचेही दर वाढले आहेत. त्यामुळे जनावरे जगवायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
फॅटनुसार दूध दरम्हैस :६०/९० : ४८ रु.६५/९० : ५२ रु.
गाय :३५/८५ : ३२ रु.४०/८५ : ३३.५० रु.
पशुखाद्याचे दर वाढले असल्याने जनावरांना खाद्य घालणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. तरीही चांगल्या प्रतीचे दूध मिळावे म्हणून आर्थिक झळ सोसून शेतकरी जनावरांना खाद्य घालत आहेत. सरकारने पशुखाद्याचे दर कमी करावेत अथवा त्यावर अनुदान द्यावे. - प्रशांत पाटील, शेतकरी, तांबवे