लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : रिक्षाची तीनचाकी थांबली आहे. व्यवसाय होईल या आशेवरच रिक्षाचालक स्थानकावर थांबतात. मात्र ग्राहक मिळत नसल्याने निराश होऊन घरी परततात. रिक्षाचालकांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. कर्जाचे हप्ते भरता येत नाहीत आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह योग्य पद्धतीने करता येत नाही, या जीवनसंघर्षात रिक्षाचालक सापडलेले आहेत.
राज्यामध्ये लॉकडाऊन करण्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परवानाधारक रिक्षाचालकांना लॉकडाऊनच्या काळामध्ये १५०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. आता या घोषणेला पंधरा दिवस उलटून गेले असले तरी रिक्षाचालकांना मदत मिळाली नाही. तसेच ही मदत कशा पद्धतीने मिळणार हेदेखील समजायला मार्ग नाही. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रिक्षाधारकांची नोंद आहे. या माध्यमातून रिक्षाचालकांना मदत देता येऊ शकते; परंतु शासनाने अजून ही मदत दिली नसल्याने रिक्षाचालक चिंतेत आहेत.
अनेकांच्या घराच्या कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. रिक्षासाठी घेतलेले कर्जदेखील थकलेले आहे. शासनाने पूर्वीच्या लॉकडाऊनमध्ये सलग तीन महिने बँकांना कर्ज वसूल न करण्याचे आदेश दिले होते. बँकांनी शासनाच्या आदेशाचे पालन केले, मात्र तीन महिन्यांनंतर कर्जदारांकडून व्याजासकट रकमा वसूल करायला सुरुवात केली. त्यामुळे रिक्षाचालकांनी कर्जामध्ये भरलेले पैसे व्याजावर गेलेले आहेत. आता उरलेली मुद्दल आणि व्याज भरणे त्यांना शक्य नसल्याने शासनाने या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये व्याज आणि मुद्दल माफ करावे, अशीदेखील रिक्षाचालकांची मागणी आहे.
कोट
शासनाने जाहीर केलेली मदत अजून मिळालेली नाही. सध्या रिक्षाला व्यवसाय नसल्याने शासनाने मदत करण्याची घोषणा केल्याने दिलासा मिळाला होता; परंतु अद्याप मदत दिलेली नसल्याने चिंता वाटते.
- राजाराम पवार
सकाळी अकरा वाजेपर्यंत प्रशासनाने लोकांना बाहेर पडण्याची मुभा दिलेली आहे. अकरानंतर कारवाई केली जात असल्याने बाहेर रिक्षा फिरवणेदेखील कठीण आहे. त्यामुळे शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे मदत द्यावी.
- साहेबराव पवार
रोज रिक्षा स्टॅन्डवर जाऊन उभा राहतो, मात्र अनेकदा बोहनी होत नाही. दवाखान्यात जाणारे पेशंट यांचे भाडे कधीतरी मिळते. कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. शासनाने लॉकडाऊन काळातील कर्जाची माफी द्यावी तरच लोक सावरतील.
- मंगेश बारटक्के
रोज लवकर रिक्षा लावली तरी भाडे मिळत नाही. ओळखीचे लोक फोनवरून संपर्क साधून बोलावतात, तेवढाच व्यवसाय होतो. मात्र इतर वेळी घरात बसून राहावे लागत आहे. शासनाने दीड हजार रुपये देण्याचे मान्य केले. आता लवकरात लवकर मदत मिळाली पाहिजे.
- सुनील प्रभाळे
रिक्षाचा प्रतीकात्मक फोटो वापरणे