सातारा : सातारा जिल्ह्यामध्ये तब्बल दीड लाख युवक-युवती बेरोजगार आहेत. त्यांच्या भविष्याबाबत काय धोरण आखणार आहे? असा प्रश्न भारतीय समाजवादी रिपब्लिकन पक्षाने उपस्थित केला असून, सरकारी नोकºया तत्काळ सुरु कराव्यात, या प्रमुख मागणीसह इतर १० मागण्यांसाठी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले.या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे विविध संघटनांच्या वतीने चक्री उपोषण करण्यात आले. जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्माण करणारे कार्यालय आहे, त्यात बेकारांची ८० हजार इतकी संख्या नोंदणीकृत आहे. नोंदकृत नसणारे बेकारांची संख्या मिळालेल्या माहितीनुसार ७० हजार इतकी आहे. या युवक-युवतींच्या भविष्याचे काय? याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. सामाजिक परिस्थिती चिंताजनक आहे, अशी खंत जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्यापुढे व्यक्त करण्यात आली.
सरकारी नोकरांच्या पेन्शन २००५ पासून सर्वांना सुरू करावी, भटके विमुक्त, धनगर, वंजारी व विशेष मागास प्रवर्ग यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करावा, कंत्राटी पद्धती बंद करावी, किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी खासगीकरण केलेल्या सर्व उद्योगधंद्यांना, सेवा उद्योगांना लागू करावी, खासगी सेवा उद्योगातील कर्मचाºयांना कायद्याने संरक्षण द्या, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जमाती, विशेष प्रवर्ग सहकारी संस्थांचे खासगीकरण थांबवा व तिथे तत्काळ नोकर भरती सुरू करावी, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले.
या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात, त्या केल्या नाहीत तर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी भारिपचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत, भारतीय समाजवादी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष लक्ष्मण माने, दगडू सस्ते, नेताजी गुरव, बाळासाहेब शिरसाट, दादासाहेब ओव्हाळ, भालचंद्र माळी, मच्छिंद्र जाधव यांच्या सहीचे निवेदन देण्यात आले.नोटाबंदी निर्णयात जनता अंधारातनोटाबंदीचा निर्णय घेताना जनतेला विश्वासात घेतले नाही. बेकारी, बेरोजगारी, गरिबी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. तरुणांच्या हाताला काम नाही, शिक्षण मोफत नाही, कर्ज काढून शिक्षण घ्यायचे आणि बेरोजगार व्हायचे, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.