नितीन काळेल ।
सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेने विविध उपक्रम, अभियानात देशात डंका वाजवला असतानाच आता सौरऊर्जेतून झेडपीत लखलखाट पसरणार आहे. त्यासाठी ४७ लाखांची तरतूद झाली असून, युनिट उभारण्याचे कामही सुरू झाले आहे. यामुळे वर्षाला २५ लाखांची बचत होणार आहे. तर या सौरऊर्जेमुळे सातारा जिल्हा परिषद राज्यात प्रथम मान मिळविणार आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेने गेल्या १५ वर्षांत विविध उपक्रम, अभियानाच्या माध्यमातून देशभर नावलौकिक केला आहे. तर अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी साताºयाने स्वच्छतेत देशात डंका वाजवला होता. सतत नवनवीन उपक्रम राबविणे, अभियान यशस्वी करणे यामध्ये जिल्हा परिषद आघाडीवर आहे. आतातर जिल्हा परिषदेत सौरऊर्जेचा लखलखाट पसरणार आहे.
जिल्हा परिषदेत विविध विभाग आहेत. परिसरही मोठा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला दर महिन्याला सुमारे सव्वादोन लाख रुपये वीजबिल येते. वर्षाचा विचार केला तर २५ लाखांहून अधिक रक्कम ही विजेसाठी खर्च करावी लागत होती. याचा विचार करून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सौरऊर्जेचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर तशी पावले पडू लागली. या प्रयत्नातूनच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून यासाठी सुमारे ४७ लाख रुपयांची तरतूद झाली.
गेल्या पाच दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या टेरेसवर सोलर युनिट उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. ‘मेडा’ विभागाच्या वतीने हे काम करण्यात येत आहे. उभारण्यात येणारे हे युनिट १०० केव्हीचे आहे. दररोज त्यामधून १०० केव्ही वीज तयार होणार आहे. त्यातून पूर्ण जिल्हा परिषदेत वीज मिळू शकते. तर सध्या जिल्हा परिषदेला दर दिवसाला ९० केव्हीपर्यंत वीज लागते. याचा विचार करता वीज काही शिल्लक राहणार आहे. ती विकूनही जिल्हा परिषदेला पैसे मिळू शकतात. दरम्यान, सौरऊर्जेची वीज ही वीज कंपनीला देऊन त्यांची वीज घेण्यात येणार आहे. तसा करार वीज कंपनीशी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
आतापर्यंत वीज ही पाणी, कोळसा आदी घटकांवर निर्माण होत होती; पण काहींमुळे प्रदूषणाचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी आपल्याकडे अपारंपरिक घटकातून वीज मिळविण्याचे अनेक पर्याय आहेत. त्यामुळे सूर्यप्रकाशावर वीज तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नियोजन समितीतून सुमारे ४७ लाख रुपयांची तरतूद झाली. सध्या सौरऊर्जा युनिट उभारण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे दरवर्षी किमान २५ लाख रुपये वाचणार आहेत.- कैलास शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी