सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात आणि पर्यटनासाठी महत्त्वाचे ठरणाऱ्या वेंगुर्ला तालुक्यातील चिपी येथील विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात यावे याबाबतचा ठराव स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. तसेच महिला बचत गट सक्षम करण्यासाठी अंडी देणाऱ्या पक्ष्यांचा पुरवठा करण्याबाबत योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर यांनी दिली.सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात अध्यक्षा समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेश वसेकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, सभापती रवींद्र जठार, सावी लोके, माधुरी बांदेकर, समिती सदस्य रणजित देसाई, संतोष साटविलकर, अमरसेन सावंत, विष्णुदास कुबल, सुनील म्हापणकर, संजना सावंत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या चिपी विमानतळाचे काम पूर्ण झाले आहे. आतील सर्व सुविधा पूर्णत्वास आल्या आहेत. त्यामुळे या विमानतळाचा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच हे विमानतळ जनतेच्या सेवेसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. या विमानतळाच्या विषयावर सोमवारी स्थायी समिती सभेत चर्चा झाली. यावर सत्ताधारी आणि शिवसेना सदस्यांनी या विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्यात यावे, असे सुचविण्यात आले. तसा ठरावही सभेत घेण्यात आला.अंड्यांसाठी जिल्ह्यात चांगले मार्केट असल्याने तसेच जिल्ह्यातील बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून बचतगटांना अंडी देणारे पक्षी (कोंबडी) उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्यांच्याकडील अंडी अंगणवाडीतील मुलांसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. हेमंत वसेकर यांनी सभेत दिली.
यावर हे पक्षी देतानाच या बचतगटांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली तर त्यांना हॅचरी उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि ही योजना जिल्हा परिषद पशु विभागामार्फत राबविण्यात यावी, अशी सूचना रणजित देसाई यांनी सभेत केली. पशुसंवर्धन विभागाकडे यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसल्याने मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी खासगी संस्थेला ठेका देण्यात यावा, अशी सूचना जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी यांनी केली.सात नगरपालिकांनी कर भरला नसल्याची माहितीनगरपंचायत, नगरपरिषद आणि नगरपालिका यांच्याकडून जिल्हा परिषदेकडे शिक्षण कर भरला जातो. हा कर सर्व नगरपरिषदांनी भरला आहे का, असा प्रश्न सदस्य विष्णुदास कुबल यांनी उपस्थित केला. यावर आतापर्यंत केवळ सावंतवाडी नगरपालिकेने हा कर भरला आहे, तर उर्वरित सात नगरपालिकांनी हा कर भरला नसल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी दिली.यावर हा कर त्वरित वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी कुबल यांनी केली. समग्र शिक्षा अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला चालू वर्षात चार कोटी ३९ लाख रुपये एवढा निधी मंजूर झाला आहे आणि हा सर्वांत जास्त राज्यात आपल्या जिल्हा परिषदेला मिळाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.