कणकवली : कणकवलीतील सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या बाबतीतही सूड भावनेने काम करू नये, ते सहन केले जाणार नाही, असा इशारा कन्हैया पारकर यांच्यासह विरोधी नगरसेवकांनी दिला आहे. कणकवली येथील शासकीय विश्रागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी गटनेते सुशांत नाईक, रूपेश नार्वेकर, सुजित जाधव, प्रसाद अंधारी आदी उपस्थित होते.
कणकवली शहरातील आरक्षित जमीन खरेदी विक्रीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यात यावी. तसेच नगरपंचायत आरक्षित जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ शकतात का? याची माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी जनतेला द्यावी. शहरातील भाजी मार्केट तसेच पार्किंग आरक्षणातील जमीन खरेदी करून बंडू हर्णे भागधारक बनले आहेत. ते आरक्षण विहित मुदतीत विकसित करण्याचा करार नगरपंचायतीशी करूनही अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. मात्र, नगरपंचायत प्रशासनाने बंडू हर्णे यांच्या प्रकरणात एक भूमिका तर उमेश वाळके यांच्या प्रकरणात दुसरी भूमिका घेतली आहे, असे कन्हैया पारकर म्हणाले.
पारकर म्हणाले, सत्ताधारी नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी आरक्षण क्रमांक ४८ संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागतच आहे. मात्र शहरातील आरक्षणे वाचवायची होती. तर मग भाजी मार्केट व पार्किंग आरक्षणे विकासकामार्फत विकसित करण्याची भूमिका का घेतली? नगरपंचायतीने आरक्षण स्वत: विकसित करण्यासंदर्भात ठराव घेतलेला असतानादेखील बंडू हर्णे यांनी जमिनी खरेदी करून त्या आरक्षणातील जमिनींचे भागधारक ते बनले आहेत.आरक्षण विकसित करण्यासंदर्भात नगरपंचायतीशी २०१७ मध्ये करार करण्यात आला. २ वर्षांत नगरपंचायतीला आरक्षित जमिनीवरील ५ हजार १८४ चौरस मीटरचे क्षेत्र विकसित करून ते देणार होते. त्याचे काय झाले? त्यामुळे बंडू हर्णे यांनीच स्वत: कराराचे उल्लंघन केले आहे.
या पार्किंग आरक्षणासंदर्भात झालेल्या ठरावानंतर मी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील केले. त्यामुळे या करारात ठरावाचा उल्लेख करून परवानगी देण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. तरी देखील पार्किंग आरक्षणच्या बोगस प्लॅन विरोधात मी कोकण आयुक्तांकडे अपील केले. त्यामुळे विकास शुल्क भरूनही त्यांना परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे बंडू हर्णे यांनी नगरपंचायत हिताची काळजी असल्याचे विनाकारण भासवून नौटंकी करू नये, असा टोला कन्हैया पारकर यांनी लगावला. ते म्हणाले, आरक्षण क्रमांक ४८ बसस्थानकासाठी आरक्षित होते. एसटीने जमीन घेण्यास नकार दिला़. त्यावेळी बंडू हर्णे नगरपंचायतीच्या सत्तेत होते.त्याचवेळी त्यांनी आरक्षण बदलाची मागणी करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, तसा पत्रव्यवहार केलेला नाही. आता फक्त सूड भावनेतून बांधकाम परवानगी देण्याबाबत सत्ताधारी काम करीत आहेत.गायकवाडांना सल्लाजर आरक्षणाच्या माध्यमातून जनतेचा फायदा त्यांना करून द्यायचा होता तर मग नगरपंचायतीच्या आरक्षणातील जमीन घेणाऱ्या पोदार स्कूलकडून कणकवली शहरातील नागरिकांना फीमध्ये २५ ते ५० टक्के सूट का देण्यात आली नाही. त्यामुळे या पुढील काळात तरी निदान रवींद्र गायकवाड आणि सत्ताधाºयांनी मुलांच्या फी सवलतीसाठी प्रयत्न करावेत, असेही पारकर यावेळी म्हणाले.