कणकवली : देशातील पहिला आणि महाराष्ट्रातील एकमेव पर्यटन जिल्हा असे बिरुद मिरवणाऱ्या सिंधुदुर्गात बीच,ऍग्रो, हिस्टॉरीक,कल्चरल,फूड व अँडव्हेंचर टुरिझम मध्ये टुरिझम क्लस्टरच्या माध्यमातून शाश्वत विकास होऊन पर्यटन बहरु शकते.परंतु राज्य सरकार या मुलभुत गोष्टीकडे केव्हा लक्ष देणार ? पालकमंत्री उदय सामंत हे केवळ आपले मंत्रीपद ठिकवण्यासाठी जिल्हा दौरा करत आहेत.पर्यटन व्यावसायिकांच्या मागण्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्यास भाजपातर्फे आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हा बँक संचालक अतुल काळसेकर यांनी दिला आहे.याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २७ सप्टेंबर रोजी जागतिक पर्यटन दिनापासुन पर्यटन व्यावसायीकांनी आपल्या हॉटेलच्या बाहेर लाल झेंडा लावून आंदोलन सुरु केले आहे.पर्यटन व्यावसाईक संकटात आहेत,त्यांनी या कृतीतून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
पर्यटन व्यावसायिकांचे सध्या पोस्टकार्ड आंदोलन चालू आहे.ज्यामध्ये लाल शाईने पर्यटन व्यावसाईक आपल्या समस्या लिहुन सरकारला पाठवत आहेत.पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी करत आहेत.आम्ही त्यांच्या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा देत आहोत.सिंधुदुर्गात पर्यटन व्यावसायिकांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी दौऱ्यावर आलेल्या पालकमंत्र्यानी पर्यटन व्यावसाईकांना बोलावून तीन-साडेतीन तास जिल्हा नियोजन सभागृहाच्या बाहेर ताटकळत ठेवले.शेवटी प्रत्यक्ष भेट न देताच केवळ पर्यटन मंत्री यांच्याशी येणाऱ्या काळात ऑनलाईन मिटिंग करु असे सांगून निघून गेले.हा जिल्हयात पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यावसाईकांचा अपमान आहे.गेल्या दिवाळीमध्ये क्यार वादळ,डिसेंबर मध्ये वादळ सदृश स्थिती व गेले सहा महिने कोरोना लॉक डाऊनमुळे जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायात असलेल्या होम स्टे,हॉटेल लॉजिग,बोटींग,वॉटर स्पोर्ट, स्कुबा डायव्हिंग,गाईड , टुरिस्ट व्यावसायिक यांची आर्थिक कोंडी झालेली आहे.या कठीण स्थितिमधून बाहेर पडणार कसे?हा यक्ष प्रश्न या व्यावसाईकांना भेडसावत आहे.येथील स्थानिक व्यावसाईकांनी सरकारी मदत किंवा कुठलेही अनुदान न घेता आपले व्यवसाय उभे करुन पर्यटन क्षेत्रात आपल्या जिल्ह्याचे नाव जगाच्या नकाशावर कोरले आहे.त्यांच्या समस्यांकडे पालकमंत्री लक्ष द्यायला तयार नाहीत. हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे दुर्भाग्य आहे.खऱ्या अर्थाने पर्यटन विषयासाठी भाजपाचे सरकार असताना काम झाले होते. वॉटर स्पोर्ट पॉलिसी, किनारपट्टीवर राहणाऱ्या सी.आर.झेडमध्ये बाधित असूनही सरकारने घर नंबर देण्यासाठी काढलेला अध्यादेश,आणि पर्यटन पॉलीसीत आवश्यक बदल केले होते. जिल्हयाचा पर्यटन विकास होण्यासाठी पर्यटन संचनालयाची निर्मिती भाजपा सरकारने केली होती.पण पर्यटन व्यावसाईकांचे दुर्दैव हे की ज्या ठाकरे घराण्याकडे मुख्यमंत्री पद आहे,त्याच घराण्याकडे राज्याच्या पर्यटन खात्याची जबाबदारी आहे.त्याच्याकडूनच पर्यटन विकासाठी अत्यावश्यक असलेले पर्यटन संचालक हे पद रिक्त ठेवले आहे.हे सरकार राज्याच्या पर्यटन वाढीस काय काम करणार?व्यावसायिकांनी घेतलेली बँकांची कर्जे,त्याचे थकीत हप्ते,वाढलेले व्याज,बँकेची ते भरण्यासाठीची सक्ती, रिसॉर्टच्या कामगारांचा पगार प्रश्न,भाड्याने चालवायला घेतलेले हॉटेल,त्यांची भाडी, डिपॉजिट समस्या,बंद काळातील वाढीव वीज बिले,चुकीच्या सी.आर.झेड जनसुनावणीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी सोबत सध्या पर्यटन व्यवसाय सुरु कले आहेत,तरी अजून पर्यटक नाहीत. बंद काळातील नुकसानीची भरपाई अशा अनेक समस्यांवर सरकार पर्यटन व्यावसाईकांसोबत केव्हा चर्चा करणार आहे ?राज्याचे आणि पक्षाचे प्रमुख असलेल्या ठाकरे घराण्यात हे खाते असल्यामुळे पालकमंत्र्यासह सर्वांची बहुदा ही अगतिकता आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षाकडून पर्यटन व्यावसाईकांच्या प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रश्नांसाठी,त्यांच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन उभारण्यात येईल,असा इशाराही अतुल काळसेकर यांनी या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे