कणकवली : लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी सीईटी परीक्षा अनिवार्य केल्यास प्रशासन गतिमान होऊन विकासाचा वेग वाढून जनसामान्यांचे प्रश्न सुटून देश समर्थ बनेल, असे ठोस विचार स्वतंत्र कोकणचे प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी व्यक्त केले. स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मिती संघटनेची सभा संस्थेच्या कार्यालयात आयोजित केली होती. त्यावेळी नाटेकर बोलत होते. यावेळी शिवाजी देसाई, वाय. जी. राणे, बाबुराव आचरेकर, श्रुतिशया डोंगरे, जी. पी. सावंत आदी उपस्थित होते. नाटेकर म्हणाले, राजेशाही, हुकूमशाही व लोकशाही या भिन्न शासन पद्धती, त्यातील लोकशाही ही सर्वोत्कृष्ट शासन पद्धती आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालविलेले राज्य होय. इंग्लंड, अमेरिकेप्रमाणेच स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात आपणही लोकशाही शासनपद्धतीचा अवलंब केला. इंग्लंड, अमेरिकेचे लोक सुजाण असल्याने कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता राज्यकारभार करायला सक्षम लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवितात. परंतु आपले बहुसंख्य लोक अशिक्षित, अडाणी असून उच्चशिक्षित, अभ्यासू व प्रभावी वक्ता पाठविण्याऐवजी जाती- पाती, धर्म, पैसे व दहशत यांच्या ओझ्याखाली दबून आपला उमेदवार निवडतात. त्यामुळे आपली लोकशाही जाती-पाती, धर्म, भ्रष्टाचार व दहशत यांच्यामध्ये गटांगळ््या खात आहे. यातून सुटका करून घेऊन राष्ट्र समर्थ पायावर उभे करण्यासाठी सक्षम लोकप्रतिनिधी निवडून जाणार्यांसाठी सीईटी परीक्षा अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. नुकत्याच निवडून आलेल्या खासदारांची शैक्षणिक पात्रता कशी आहे पहा- पाचवी पास- ६, आठवी पास- ९, दहावी पास- ४८, बारावी पास- ५७, पदवीधर- १६, पदव्युत्तर- १५०, व्यवसाय पदवी- १०६, डॉक्टरेट- ३३, इतर १० मिळून एकूण ५४१. यातील बहुसंख्य खासदार अप्रशिक्षित असून हे देशाचा कारभार कसा करणार? शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, कारकून, अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनिअर आदींची सीईटी परीक्षा घेऊन ते आपली जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम आहेत याची खात्री करून घेऊन त्यांच्या नेमणुका केल्या जातात. तसेच ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार होण्यासाठी निश्चित शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता ठरविण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायत सदस्य होण्यासाठी किमान एस.एस.सी. पास व ग्रामपंचायत अॅक्टवर आधारीत परीक्षा पास, जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी उमेदवार किमान एच.एस.सी. पास व जिल्हा परिषद अॅक्ट परीक्षा उत्तीर्ण असावा. आमदार होण्यासाठी उमेदवार किमान पदवीधर असावा व राज्यघटना तसेच राज्याने वेळोवेळी केलेले कायदे यावर आधारीत परीक्षा उत्तीर्ण असावा. तसेच खासदार होण्यासाठी भारतीय राज्यघटना व संसदेने वेळोवेळी केलेले कायदे यावर आधारीत परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असावा. परीक्षा पास होण्यासाठी किमान ६० टक्के गुण मिळविणे आवश्यक असावे. असे उत्तीर्ण झालेले उमेदवार कोणत्याही राजकीय पक्षातून किंवा स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवू शकतील. कायदा व नियमांचा चांगला अभ्यास झाल्याने प्रशासनावर मांड ठोकून विकासाची घोडदौड करता येईल. अल्पशिक्षित, गुंडप्रवृत्तीचे लोक या परीक्षा उत्तीर्ण न होऊ शकल्याने राजकारणातील गुंडगिरीचे प्रमाण फारच कमी होईल. लोकशाही सक्षम होऊन राष्ट्र मजबूत पायावर उभे राहील, असे नाटेकर म्हणाले. विश्वनाथ केरकर यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)
लोकप्रतिनिधींसाठी ‘सीईटी’ अनिवार्य करावी
By admin | Published: May 26, 2014 12:46 AM