वैभववाडी : दर्जाहीन कामे करणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा पुन्हा मुख्यमंत्री सडक योजनेची कामे दिली जात आहेत. तो सरकारचा जावई आहे का? असा संतप्त सवाल करीत जोपर्यंत अशा ठेकेदारांना कामे द्यायची बंद होत नाहीत तोपर्यंत कितीही कोटींची कामे केली तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, असे मत आमदार नीतेश राणे यांनी पंचायत समितीच्या आढावा सभेत व्यक्त केले.पंचायत समिती सभागृहात ही आढावा बैठक झाली. या सभेला सभापती अक्षता डाफळे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. वर्षा शिंगण, तहसीलदार रामदास झळके, समाज कल्याण सभापती शारदा कांबळे, जिल्हा परिषद सदस्य सुधीर नकाशे, माजी सभापती नासीर काझी, गटविकास अधिकारी शुभदा पाटील, पंचायत समिती सदस्य अरविंद रावराणे, हर्षदा हरयाण आदी उपस्थित होते.आढावा सभेत मुख्यमंत्री सडक योजनेंतर्गत झालेल्या रस्त्यांच्या दुरावस्थेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या मुद्यावरून आमदार राणे चांगलेच संतापले. सातत्याने दर्जाहीन कामे करणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा तालुक्यातील तीनही कामे दिली आहेत. उर्वरित मंजूर असलेली दोन कामेही त्यालाच दिली जाणार आहेत. कारण तो सरकारचा जावई आहे.
कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी तालुक्यांतील रस्त्यांच्या दुरावस्थेस हा ठेकेदारच जबाबदार आहे. दर्जाहीन कामे होणार असतील तर कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणून उपयोग काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच अशी दर्जाहीन कामे होणार असतील तर पंतप्रधान सडक योजनेंतर्गत कामे मंजूर करून आणायची की नाहीत? असा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. याच मुद्यावरून रस्त्याचा दर्जा तपासल्याचे सांगत असलेल्या अधिकाऱ्यांनादेखील त्यांनी त्यांनी फटकारले.
रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांच्या मुद्यावरून आमदार राणेंनी सार्वजनिक बांधकामच्या उपअभियंत्याची चांगलीच कानउघडणी केली. खड्डे कधी भरणार? असा प्रश्न त्यांनी केला असता उपअभियंत्यांनी आठ दिवसांत जांभा मुरुमाने खड्डे भरतो, असे सांगितले. यावेळी तळेरे-वैभववाडी मार्गावरील खड्डे मातीने का भरलेत? असा प्रश्न करीत यापुढे दगड-मातीने अजिबात खड्डे भरू नका असे ठणकावत गणेशोत्सवापूर्वी सर्व खड्डे डांबराने भरण्याची सूचना त्यांनी केली.अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण झाल्याचे अधिकारी सांगत होते. मात्र, त्यावर काहींनी आक्षेप घेत वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे आमदार राणेंच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यावेळी राणे यांनी अशाप्रकारे खोटी माहिती देऊ नका असे सुनावत आतापर्यंत सांगितलेली माहिती तरी खरी आहे का? असा प्रश्न विचारून अधिकाºयांना धारेवर धरले.तालुक्यातील तेरा ग्रामपंचायतींची मुदत ३ आॅगस्टला संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर वेगळा प्रशासक नियुक्त न करता असलेल्या सरपंचानाच प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. या सरपंचांनी आतापर्यंत आपापल्या गावात कोरोना कालावधीत चांगले काम केले आहे. त्यांना कामाची माहितीदेखील झाली आहे. याशिवाय शासनाच्या निर्णयानुसार नवीन प्रशासक नेमणूक करताना गावात वादविवाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, अशी सूचना सरपंचांनी मांडली.फसव्या घोषणा कशासाठी?राज्य शासन निव्वळ फसव्या घोषणा करीत आहे. या योजनांना निधीच मिळत नाही. निधी नसेल तर योजनांना काहीच अर्थ नाही असे स्पष्ट करीत विद्यमान सरपंचांनाच संधी देणे आवश्यक असताना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेऊन गावागावात वाद निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरपंच, सदस्य आणि नागरिकांनी सतर्क रहावे असे आवाहन त्यांनी केले.सभेतून जाणाऱ्या अधिकाऱ्याला फटकारलेसभेला उपस्थित असलेल्या बहुतांश सर्वांनीच वीज वितरणचे उपअभियंता प्रसाद शिंदे यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. मात्र, ते कोणाच्याही प्रश्नाला समर्पक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना बसण्यास सांगण्यात आले. परंतु, ते सभेतून निघून जात असताना आमदार नीतेश राणे यांनी त्यांना थांबविले. परवानगी न घेता कुठे निघालात? अशा पद्धतीने सभेतून जाता येते का? तुम्हांला काही शिस्त आहे का? अशा शब्दांत त्यांना राणेंनी फटकारले.