ओरोस : आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या अर्धवेळ परिचारिकांनाही आशा स्वयंसेविकांप्रमाणेच प्रोत्साहन भत्ता व विमा संरक्षण जाहीर करण्यात यावे, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्रांसमोर अर्धवेळ पारिचारिका कर्मचारी संघटनेच्यावतीने घंटानाद आंदोलन छेडण्यात आले. जिल्ह्यात हे आंदोलन १०० टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा रावजी यादव आणि अर्धवेळ परिचारिका कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा मनिषा परब यांनी केला आहे.राज्यभरात १०६०० अर्धवेळ परिचारिका कार्यरत आहेत. दिवसाला १०० प्रमाणे महिन्याला ३००० रुपये मानधन त्यांना दिले जाते. त्यांची कामाची वेळ ही दुपारी २ पर्यंत आहे. मात्र, कोरोनाच्या लढ्यात दिवस-रात्र काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांसोबत त्याही जीवाची बाजी लावून काम करीत आहेत. सद्यस्थितीत अर्ध्या पगारात पूर्ण वेळ काम करण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे.या कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे फिरतीसाठी आगावू मदतही सरकारकडून दिली गेलेली नाही. त्यामुळे अर्धपोटी राहून कोरोनाचा मुकाबला कसा करावा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.गावात नवीन कोण आले आहेत का? त्यांना काही त्रास होतो आहे का? कोरोनाची लक्षणे आहेत का? असल्यास त्यांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविणे अशी कामे त्या करीत आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा थेट रुग्णाशी संबंध येतो.
३१ मार्च रोजी ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे या अर्धवेळ परिचारिकांना प्रोत्साहनभत्ता किंवा विमा संरक्षण देण्याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. हा त्यांच्यावरील फार मोठा अन्याय असून शासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप कण्यात आला आहे.३ मेपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता व विमा संरक्षण लागू करण्यात यावे तसेच फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांचा पगार बँक खात्यात जमा करण्यात यावा. अन्यथा ४ मे पासून आरोग्य सेविकेसोबतची फिरती बंद करून उपकेंद्राच्या प्रवेशद्वारावर काळया फिती लावून कुटुंबातील सदस्यांसह घंटानाद आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला होता.त्यानुसार कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रावजी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात जिल्ह्यातील अर्धवेळ परिचारिका सहभागी झाल्या होत्या.