रत्नागिरी : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीअंतर्गत कार्यरत डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना पुन्हा सामावून घेण्याबाबत अद्याप कोणतेच आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. गेले दोन महिने मानधनाशिवाय काम करीत असले तरी आॅक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंतचे मानधन शासनाच्या बेफिकरीमुळे थकले आहे. डाटाएंट्री आॅपरेटर्सबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.ई पंचायत / संग्राम प्रकल्प गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. संबंधित कामकाजासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर डाटाएंट्री आॅपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार आॅनलाईन करण्यात आला आहे. ग्रामसेवकांनी दिलेल्या विविध कामांची आॅनलाईन नोंद करण्यात येत आहे. संबंधित डाटाएंट्री आॅपरेटर्ससाठी ग्रामपंचायतीच्या तेराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेकडे मानधन वर्ग करण्यात येत असे. ३८०० ते ४२०० इतकेच त्यांना मानधन देण्यात असे. अनियमित व तुटपूंज्या मानधनाबाबत डाटाएंट्री आॅपरेटर्संकडून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले होते. संग्राम कक्ष १४ मे १५नुसार सुरुवातीला ३० सप्टेंबर १५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने पुन्हा एकदा परिपत्रक काढून ३१ डिसेंबर १५पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संग्राम - २ प्रकल्पाचे सुधारित धोरण ठरवण्याबाबतच्या कार्यवाहीमुळे मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुदतवाढ संपून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी डाटाएंट्री आॅरेटर्स काम पाहात आहेत. परंतु अधिकृतरित्या काम केलेल्या महिन्यातील मानधन अद्याप न झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे.महाआॅनलाईन कंपनीने २०१५-१६ आर्थिक वर्षातील प्रकल्पाच्या अनुषांगिक डाटाएंट्रीचे सर्व काम संबंधित महिन्यापर्यंत पूर्ण अद्ययावत ठेवावे. महाआॅनलाईन प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाचे मानधन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी महाआॅनलाईनचीच असल्याने महाआॅनलाईन कंपनीला सर्वत्र तांत्रिक मनुष्यबळास विहीत मोबदला अदा करण्याची सूचना केली आहे. शिवाय तांत्रिक मनुष्यबळ व त्यांना देण्यात येणारे मानधन याबाबत काही समस्या उद्भवल्यास न्यायालयीन प्रकरणांसह त्याचा निपटारा करण्याची जबाबदारीदेखील महाआॅनलाईन कंपनीची असेल, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. शासनाच्या उपक्रमांतर्गत केलेल्या कामाचा मोबदला मिळण्यासाठी आणखी झगडावे लागणार, असा सवाल केला जात आहे.(प्रतिनिधी)वारंवार निवदने : गेली तीन वर्षे अल्प मानधनावरच कामगेली तीन वर्षे डाटाएंट्री आॅपरेटर्स अल्प मानधनावर राबत आहेत. संग्राम २ प्रकल्प राबवित असताना मानधनात वाढ देण्याबरोबर त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र, डाटाएंट्री आॅपरेटर्सच्या समावेशनाबाबत अद्याप कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. शिवाय कंपनीने तीन महिन्यांचे अडवून ठेवलेले मानधन डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना द्यावे, अशाी मागणी होत आहे.
डाटाएंट्री आॅपरेटर्स अद्याप मानधनविनाच
By admin | Published: February 15, 2016 10:11 PM