कणकवली : नुकसान झालेल्या भातशेतीचे कृषी विभागाने ताबडतोब पंचनामे करावेत. जुलै, ऑगस्ट महिन्यांतील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि भूस्खलने तसेच क्यार नावाच्या वादळामुळे ७० टक्के भातशेती पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर ओला दुष्काळ जाहीर करावा. अशी मागणी शासनाकडे पोहोचविण्यासाठी मनसेच्यावतीने प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांच्याकडे निवेदन सुपुर्द करण्यात आले.यावेळी आपल्या भावना शासनाकडे पोहोचविण्यात येतील, असे प्रांताधिकाऱ्यांनी मनसेच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. यावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष राजन दाभोलकर, तालुकाध्यक्ष दत्ताराम बिडवाडकर, सचिव संतोष कुडाळकर, उपतालुकाध्यक्ष अनंत आचरेकर, निलेश मेस्त्री, अरविंद घाडीगांवकर, गुरु भालेकर, अनिल आचरेकर, विभागप्रमुख दत्ताराम अमृते, शांताराम धुरी, अनिकेत तर्फे, अमोल घाडीगांवकर, प्रकाश खरात, राकेश खरात, विशाल बिर्जे, आनंद बिर्जे, शैलेंद्र नेरकर आदी मनसे कार्यकर्ते उपस्थित होते.सरसकट पंचनामे करून नुकसान भरपाईची रक्कम सरसकट लागवड क्षेत्रानुसार द्यावी. आवश्यकता वाटल्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानुसार पीक नुकसानीचे पंचनामे करावेत. त्यासाठी ड्रोन्स, रिमोट सेन्सिंग सर्व्हे व सॅटेलाइट सर्व्हे यांचा वापर करावा. या मागणीचा सहानुभूतीने विचार होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देऊन आर्थिक हातभार शासनाकडून द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.भातपीक लागवडीस प्रत्यक्ष खर्च रुपये ७९२ प्रती गुंठा एवढा येतो. प्रती गुंठ्याला सरासरी ६२ किलो भात पिकते. १० किलो भातापासून सरासरी ६ किलो तांदूळ मिळतो. भाताचा सरकारी दर रुपये १८५० प्रती क्विंटल आहे. उत्पादित केलेला माल बाजारात विकल्यास गुंठ्याला सरासरी ११४७ रुपये शेतकऱ्याला मिळतात. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचे निकष तत्काळ बदलून सुधारित निकषाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.गेले चार ते पाच दिवस पडत असलेल्या संततधार पावसाने शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेली भातशेती पूर्णपणे पाण्यात गेली आहे. त्यामुळे भविष्यात जीवन कसे जगायचे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे.तुटपुंजी मदत देऊन शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नयेभातशेतीचे नुकसान ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत योग्य ते पंचनामे करून भरपाई द्यावी. भाताच्या लोंब्या चिखलात आडव्या पडल्यामुळे शेतातच या धान्यास कोंब फुटले आहेत. शेतीच्या बांधांचे नुकसान झाले आहे.शासन निर्णयानुसार आपत्तीबाधित व्यक्तींना तसेच २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची झालेली पीक नुकसानी ३३ टक्के किंवा ३३ टक्केपेक्षा अधिक असेल तरच नुकसान भरपाई (सरकारी भाषेत निविष्ठा अनुदान) दिले जाते. खरीप (भात) क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त २७७८रुपये एकर एवढी तुटपुंजी मदत आहे. त्यामुळे गुंठ्याला फक्त २७० रुपये मिळतील. एवढी तुटपुंजी मदत देऊन भात उत्पादक शेतकऱ्यांची शासनाने चेष्टा करू नये, असेही म्हटले आहे.
ओला दुष्काळ जाहीर करा, मनसेची मागणी, कणकवली प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 16, 2020 12:55 PM
नुकसान झालेल्या भातशेतीचे कृषी विभागाने ताबडतोब पंचनामे करावेत. जुलै, ऑगस्ट महिन्यांतील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि भूस्खलने तसेच क्यार नावाच्या वादळामुळे ७० टक्के भातशेती पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर ओला दुष्काळ जाहीर करावा. अशी मागणी शासनाकडे पोहोचविण्यासाठी मनसेच्यावतीने प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांच्याकडे निवेदन सुपुर्द करण्यात आले.
ठळक मुद्देओला दुष्काळ जाहीर करा, मनसेची मागणी कणकवली प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन सुपुर्द