वैभव साळकर --दोडामार्ग -राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांना वीज वितरण कंपनीने व्यापारी दरानुसार वीज देयके आकारून शिक्षण विभागाला चांगलाच शॉक (धक्का) दिला आहे. शिवाय याच दरसंकेतानुसार सन आॅगस्ट २००९ पासूनच्या देयकाच्या फरकाची रक्कम भरण्यासंदर्भात प्रतिवर्षी शाळांना पत्रे पाठविली जात आहेत. मुळात प्राथमिक शाळांमध्ये विजेचा वापर अत्यल्प होत असताना व्यापारी दरसंकेतानुसार वीज देयकांची केलेली आकारणी जिल्हा परिषदांच्या शाळांवर अन्यायकारक ठरणारी आहे. त्यामुळे वर्षभरासाठी मिळणाऱ्या खर्चाच्या रकमेतून शाळांचा कारभार चालवावा तरी कसा? असा प्रश्न राज्यभरातील शिक्षकांसमोर उभा ठाकला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. विद्यार्थ्यांना विज्ञान व तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी याकरिता कोट्यवधी रूपये केंद्र व राज्य शासन शिक्षणावर खर्च करीत आहे. प्रत्येक शाळेत संगणक कक्ष उघडण्यात आले असून त्याकरिता वीज जोडण्यादेखील करण्यात आल्या आहेत. मात्र असे असले तरी वीज वितरण कंपनीने व्यापारी दरसंकेतानुसार राज्यभरातील प्राथमिक शाळांना वीज देयकांची आकारणी करून एकप्रकारे शिक्षण विभागाला विजेचा धक्काच दिला आहे. राज्यभरातील प्राथमिक शाळांना वीज कंपनीने व्यापारी दरसंकेतानुसार वीज देयके आकारली आहेत. तसेच त्याच दरसंकेतानुसार आॅगस्ट २००९ पासूनच्या देयकाच्या फरकाची रक्कम भरण्यासंदर्भात पत्रेदेखील काढली आहेत. त्यामुळे वापर नसताना देखील शाळांना भरमसाट वीज देयके आली आहेत. मुळात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये विजेचा वापर अत्यल्प होतो. तेथे कोणत्याही पद्धतीने व्यापारी कारणासाठी विजेचा वापर केला जात नाही. शाळांच्या इमारतीला मोठी तावदाने व छप्पराला लख्ख सूर्यप्रकाश पडण्यासाठी काचा (भिंग) बसविलेल्या असतात. त्यामुळे पावसाळयातील काही दिवस वगळता विजेचा वापर फारच कमी प्रमाणात होतो. जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शाळांमध्ये पहिली ते चौथीसाठी एक किंवा दोनच वर्गखोल्या असतात, तेथे एकच विजेचा दिवा वापरला जातो. व्यापारी दरसंकेतानुसार दर दोन महिन्यांचा स्थिर आकार ३०० रूपये याप्रमाणे बारा महिन्यांचा स्थिर आकार १८०० रूपये होईल. त्या व्यतिरिक्त वीज वापर आकार मिळून वर्षाकाठी साधारणत: ३००० रूपये वीज बिलासाठी शाळांना वीज कंपनीला द्यावे लागतील. परंतु शाळांना सादीलमधून मिळणाऱ्या खर्चातून हा खर्च भागविणे कठीण होणार आहे. कारण जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना (पहिली ते चौथी) वर्षभराच्या लेखन साहित्य व इतर खर्चासाठी १००० ते १२०० तर पूर्ण प्राथमिक शाळांना (पहिली ते सातवी) १५०० ते ४००० रूपये मिळतात. या रकमेतून शाळेचा वर्षभराच्या खर्च भागवायचा असतो. पण या एकूण मिळणाऱ्या रकमेतून वर्षाकाठी वीज बिल जर ३००० रूपयांपर्यत अदा करावे लागले तर शाळेचा इतर खर्च भागवायचा तरी कसा? असा प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा ठाकला आहे.संगणक कक्षावरही विपरीत परिणामव्यापारी दरसंकेतानुसार वीज देयके आकारली जात असल्याने प्राथमिक शाळांना भरमसाट वीज बिले येतात. त्यामुळे ती भरण्याचा मोठा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर पडतो. याचा विपरित परिणाम शाळांमधील संगणक कक्षांवर पडत आहे. बहुतांशी शाळांमधील संगणक कक्ष भरमसाट वीज बिल येईल या भीतीपोटी बंदच आहेत. त्यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच तिलांजली मिळत आहे.चुकीची व अन्यायकारक पद्धतशासनाकडून शाळांना दिला जाणारा सादील खर्च गेली काही वर्षे मिळालेला नाही. त्यामुळे शाळेचा इतर खर्च भागविताना शाळेतील शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. याचा आर्थिक भार त्यांच्या खिशावर पडतो. अशा परिस्थितीत व्यापारी दरसंकेतानुसार वीज देयके आकारली जात आहेत. मूळात ही पद्धतच चुकीची असून ती अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने याचा गांभिर्याने विचार करून त्यात बदल करणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा याचा शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम होताना दिसून येणार आहे.- जे.डी. पाटील,मुख्याध्यापक, सासोली हेदुस प्राथमिक शाळा, ता. दोडामार्गव्यापारी वीज आकारणीवर्षातील ३६५ दिवसांपैकी शाळांचे कामकाज २२० ते २३० दिवस प्रतिदिन ७ ते ८ तास चालते. असे असताना प्राथमिक शाळांना वीज देयके आकारताना विजेच्या वापरानुसार आकारणे आवश्यक आहे. पण तसे न करता वीज वितरण कंपनीने ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या विद्येच्या मंदिरांना व्यापारी दरसंकेतानुसार वीज आकारणी करून अन्याय केला आहे.
प्राथमिक शाळांना वीज कंपनीचा शॉक
By admin | Published: September 09, 2016 12:03 AM