रत्नागिरी : जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील अधिस्थगनाखाली असलेली २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३४ गावांतील उत्खननाच्या परवान्यांना अखेर काल सायंकाळी झालेल्या जिल्हा खाणकाम योजनेच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. त्यामुळे आता पाच तालुक्यातील चिरेखाण व्यावसायिकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा आणि राजापूर या पाच तालुक्यांमधील इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असणाऱ्या २९२ गावांसह एकूण ९९६ गावांवर अधिस्थगन लागू करण्यात आले होते. इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असणारी २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३४ गावांना या बंदीचा २०१० सालापासून आर्थिकदृष्ट्या फटका बसला होता. यासाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिरेखाण व्यावसायिक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने अधिस्थगनाखाली असलेली २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३४ गावांवरील बंदी उठविण्याचा निकाल दिला. बंदी उठल्याने परवाने लवकरात लवकर मंजूर करण्याची विनंती चिरेखाण व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे केली होती.त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (सोमवारी) सायंकाळी झालेल्या जिल्हा खाणकाम समितीच्या बैठकीत या पाच तालुक्यातील २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३४ गावांमध्ये उत्खननासाठी परवानगी मिळाली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्यासह सदस्य सचिव जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभागाचे अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्या समितीने या पाच तालुक्यांतील गट क्रमांक आणि सर्व्हे नंबर यांना मंजुरी दिली.आता या व्यावसायिकांना ५०० ब्रास उत्खननासाठी तहसीलदारांची, तर २००० ब्रास उत्खननासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता या व्यावसायिकांकडून नव्याने प्रस्ताव दाखल होणार आहेत. दरम्यान, गेल्या चार वर्षांपासून बंदीत अडकलेल्या या पाच तालुक्यातील ६३४ गावांमधील व्यावसायिकांच्या व्यवसायातील अडसर दूर झाला असून, त्यांच्यावर अवंलबून असलेल्या कामगारांनाही रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातूनही समाधान व्यक्त होत आहे. आता लवकरच या तालुक्यातील चिरेखाणीही धडधडू लागणार असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनाही सोपे जाणार आहे. (प्रतिनिधी)व्यावसायिकांचा निश्वास खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, लांजा, राजापूर तालुक्यांमधील इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असणाऱ्या २९२ गावांसह ९९६ गावांवर अधिस्थगन होता लागू.झोनमधील २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३४ गावांना या बंदीचा २०१० सालापासून फटका.न्यायालयाने अधिस्थगनखाली असलेली २९२ गावे वगळून उर्वरित ६३४ गावांवरील बंदी उठविण्याचा दिला निकाल.
उत्खनन मार्ग अखेर मोकळा
By admin | Published: December 23, 2014 10:10 PM