रत्नागिरी : आर्थिक अडचणीत सापडल्याने रत्नागिरी जिल्हा कृषी व ग्रामीण विकास बॅँकेच्या (भू-विकास बॅँक) जिल्ह्यातील २५ कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बॅँकेच्या चार शाखा व मुख्य शाखा यामध्ये आता केवळ तीन कर्मचारी उरले आहेत. या बॅँकेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. सुधीर मुनगंटीवार समितीच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. सेवामुक्त धोरणामुळे कर्मचारी आता बेकार झाले आहेत.जिल्ह्यात या बॅँकेच्या एकूण पाच शाखा कार्यरत आहेत. त्यात दापोली, चिपळूण, देवरूख व लांजा येथील चार तसेच रत्नागिरीतील मुख्य कार्यालय यांचा समावेश आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांच्या काळात राज्यभरातील जिल्हा कृषी व ग्रामीण विकास बॅँका आर्थिक संकटात सापडल्या. कर्जवाटपानंतर त्याची वसुलीच झाली नसल्याने हे आर्थिक संकट अधिक गडद झाले. अखेर या बॅँका शासनाकडून अवसायनात काढण्यात आल्या. रत्नागिरी जिल्हा कृषी व ग्रामीण विकास बॅँक १४ फेब्रुवारी २०१३ला अवसायनात काढण्यात आली होती. त्यानंतर पावणेतीन वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात आले आहे. २० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेले २ शिपाई व एक लिपीक यांना कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. कर्मचारी सेवामुक्त झाले तरी या बॅँकेचे काम हे कर्जवसुली होईपर्यंत सुरूच राहणार आहे. बॅँकेची स्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी महिनाभरापूर्वीच स्वेच्छानिवृत्ती मागितली होती. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना सेवामुुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, या सेवामुक्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळणार की नाहीत, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य शिखर बॅँकेने काही निधी दिला, तर त्यातून काही प्रमाणात हे लाभ सेवामुक्त कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतील. मात्र, असा निधी मिळेल की नाही, याबाबत कोणतीच शाश्वती सध्यातरी नसल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)येणे ३ कोटी, देणे १० कोटी६२८ कर्जदारांकडे बॅँकेचे ८ कोटी रुपये येणे होते. मात्र, काही काळापूर्वी एकाच वेळी कर्ज रक्कम भरण्याची योजना (वन टाईम सेटलमेंट स्किम) जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे आठ कोटींचे येणे आता ३ कोटींवर आले आहे. प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांचे देणे १० कोटींचे आहे. यात आर्थिक मेळ बसत नसल्याने अवसायनात असलेल्या या बॅँकेतील २० वर्षांवर अधिक सेवा झालेल्या २५ कर्मचाऱ्यांना २४ नोव्हेंबर २०१५ व ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी दोन टप्प्यात सेवामुक्त करीत असल्याचा लेखी निर्णय नोटीसीद्वारे कळविण्यात आला आहे. जिल्हा कृषी व ग्रामीण विकास बॅँक कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त केलेले असले तरी ज्या ६२८ जणांकडे बॅँकेचे ८ कोटींचे कर्ज आहे ते वसूल केले जाणार आहे. एकाचवेळी कर्ज रक्कम भरणा योजनेत भाग घेणाऱ्यांनाच कर्ज रकमेत सवलत आहे. या कर्जवसुलीसाठी हंगामी कर्मचारी घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी सेवामुक्त कर्मचाऱ्यांना काम करण्याची इच्छा असल्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.-राजेंद्र महाजन, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) रत्नागिरीसेवामुुक्तीनंतच्या लाभाची प्रतीक्षाकर्जवसुली करण्यासाठी बॅँकेचे कर्मचारी प्रयत्न करीत होते. गेल्या अनेक महिन्यांत या कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थकीत आहे. आर्थिक ओढाताणीमुळे अनेक कर्मचारी कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यांच्या परिवाराची अवस्था हलाखीची आहे. त्यामुुळेच केलेल्या सेवेचे निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळावेत, अशी मागणी आहे.
‘भू-विकास’चे अस्तित्त्व संपुष्टात
By admin | Published: November 30, 2015 9:40 PM