मालवण : प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के आणि राज्य सरकारचा ४० टक्के सहभाग आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पाठबळातून तसेच खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत व माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना शिवसेना कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवावी, असे प्रतिपादन शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांनी येथे केले.प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना जिल्ह्यात राबविण्याबाबत शिवसेना कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिवसेनेकडून जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मार्गदर्शन सभा घेण्यात आल्या. मालवण येथील दैवज्ञ भवन सभागृहात ही सभा झाली.
यावेळी जिल्हाप्रमुख संजय पडते, मत्स्यसंपदा योजनेचे मार्गदर्शक संग्राम प्रभूगावकर, शिवसेनेचे जिल्हा परिषदेचे गटनेते नागेंद्र परब, जिल्हा परिषद सदस्य आणि तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, बाळ महाभोज, नगरसेवक नितीन वाळके, मंदार केणी, उपतालुकाप्रमुख गणेश कुडाळकर, बाबी जोगी, महिला आघाडीच्या श्वेता सावंत, पूनम चव्हाण, दीपा शिंदे, नगरसेविका सेजल परब, अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.यावेळी संग्राम प्रभूगावकर म्हणाले, मच्छिमार, मत्स्य व्यवसाय यांच्याशी संबंधित अनेक घटकांचा या योजनेत समावेश केलेला आहे. त्यांच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. सागरी मासेमारीबरोबरच खाडी, नदी, तलाव यातील मासेमारीचाही यात अंतर्भाव आहे.
मत्स्यपालन, मत्स्य शेती उपक्रमांसाठीही या योजनेत विशेष भर दिला आहे. यातील योजनांसाठी शासकीय अनुदानाची तरतूद आहे. या योजनेत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून शिवसेना कार्यकर्त्यांनी योजनेचा अभ्यास करून तळागाळातील इच्छुक व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवावी.लॉकडाऊन काळात शेतीबरोबर मत्स्य व्यवसायही काही प्रमाणात सुरू होता. मच्छिमारांना अनेक प्रश्न भेडसावत असल्याने आलेल्या संधीचा लाभ मच्छिमारांनी घ्यायला हवा, असे नितीन वाळके यांनी यावेळी सांगितले. नागेंद्र परब म्हणाले, मच्छिमारांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारी मत्स्यसंपदा योजना असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष न करता सर्वसामान्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्यासाठी शिवसेना कार्यकर्त्यांनी हिरीरीने कामाला लागावे.समस्या, मुलभूत गरजा जाणून घ्याव्याततालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर म्हणाले, शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील मच्छिमारांच्या समस्या व आवश्यक मूलभूत गरजा जाणून घ्याव्यात. ही केवळ केंद्र सरकारची योजना नसून त्यात राज्य सरकारचाही सहभाग आहे. राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र यावे व शिवसेनेच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बबन शिंदे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. मंदार केणी यांनी आभार मानले.