शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ₹1500 चे लवकरच ₹2100 होणार, मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा!
3
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
4
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
5
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
6
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या होत्या 363 महिला, किती जिंकल्या? असा राहिला महायुतीचा स्ट्राइक रेट
7
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
8
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
9
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
10
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
11
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
12
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
13
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
14
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
15
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
16
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
17
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
18
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
19
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान

पंचायत व्यवस्थेची काटेकोर माहिती द्या

By admin | Published: October 23, 2015 9:17 PM

अनुसया कुलकर्णी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

सिंधुदुर्गनगरी : पंचायत व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी राज्य शासनाने काढलेले शासन निर्णय लोकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक, तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने पंचायत व्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत माहिती पोहोचत नाही. यापुढे शासन निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अन्यथा जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला राजसत्ता आंदोलनच्या जिल्हा संघटिका अनुसया अशोक कुलकर्णी यांनी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.पंचायत राज हा आपल्या देशातील राजकारणाचा मुख्य कणा आहे. पंचायत राज व्यवस्थेत सक्षमीकरणासाठी तसेच पंचायत कारभारात पारदर्शकतेसोबतच महिलांचा सहभाग वाढावा व सत्तेत विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी शासनाने आतापर्यंत विविध शासन निर्णय काढले आहेत. आम्ही महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील खेडोपाड्यात काम करीत असताना असे लक्षात आले आहे की, पंचायत राज संबंधित महत्त्वाच्या शासन निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयांची माहिती पंचायत व्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत पोहोचत नाही. याचा गंभीर परिणाम पंचायतीतील महिलांना मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव दिसतो.राज्य शासनाने वेळोवेळी काढलेले शासन निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी जिल्हा महसूल प्रशासनाची असते. मात्र, या निर्णयांचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येते.यावेळी शिष्टमंडळामध्ये हर्षदा वाळके, आरती पाटील, सुजाता देसाई, राधाबाई गुरव, जयश्री धनावडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)१खालील बाबींची अंमलबजावणी होत नाहीपंचायत राज व्यवस्थेत आर्थिक पारदर्शकता यावी यासाठी विविध शासकीय कामांच्या ठिकाणी माहितीदर्शक फलक अनिवार्य केले आहते. मात्र, याची पुरेशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही.२ सरपंचांना मानधनात व बैठक भत्त्यात वाढ देणारा शासन निर्णय झाला. यापूर्वी ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांना मानधन देण्यात येत नव्हते; परंतु या शासन आदेशानंतर ग्रामपंचायतीमधील सरपंचांना ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे; परंतु हे खूप अनियमित झाले आहे.३ सरपंच व सदस्य यांचे मानधन व इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन असे खर्च भागस्रवण्यासाठी गेल्या १५ वर्षांत चार शासन आदेश काढून ग्रामपंचायत सहायक अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आह; पण अंमलबजावणी होत नाही.४ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांना प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते. कामानिमित्त बाहेर गावी गेल्यावर स्वत:ची ओळख पटविताना अडचण निर्माण होते. त्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती व पंचायत समित्यांचे सभापती यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याची अंमलबजावणी सिंधुदुर्गात होताना दिसून येत नाही.तरी वरील सर्व पंचायत सेवांची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, अन्यथा आंदोलन छेडू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.