कणकवली: कोकणातील काजू उत्पादक शेतकर्‍यांच्या काजू बी ला प्रतिकिलो २०० रुपये हमीभाव किंवा अनुदान मिळावे. या मागणीसाठी मंगळवारी भाजप नेते माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी मुंबई येथील मंत्रालयात अर्थमंत्री अजित पवार आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेवून निवेदन दिले. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी तसा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये आणल्यास आपण निधी द्यायला तयार आहे, असे सांगितले. ही बाब प्रमोद जठार यांनी मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या कानावर घातली. त्यावेळी येत्या ३ फेब्रुवारीला मंत्रालयात बैठक बोलावून हा विषय मार्गी लावूया असे आश्वासन त्यांनी दिले. जठार यांनी दिलेल्या निवदेनात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोकणशी संबंधित भागात काजूचे मोठया प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. काही गावातून पूर्वजांनी लागवड केलेल्या काजूचे उत्पादन घेत आजही अनेक कुटुंबे उदरनिर्वाह करत आहेत. तसेच कोकण कृषी विद्यापीठाच्या नवनवीन संशोधनातून काजूच्या नवनवीन जाती निर्माण होत आहेत. त्याच्या लागवडीमुळे काजूच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.
परंतू दुर्दैवाने आजपर्यंत काजू बीला महाराष्ट्र सरकारने हमीभाव ठरवून दिला नाही. गोवा सरकारने काजू बीला १५० रुपये किलोचा हमीभाव जाहिर केला आहे. कोकणातील काजू बीच्या दरात दरवर्षीप्रमाणे अस्थिरता असल्याने बागायतदार, शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. काजू व्यापारी जो योग्य वाटेल त्या दरात काजू खरेदी करतात.महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानंतर काजू बीच्या दर निश्चितीबद्दल अभ्यास झाला तेव्हा कोकण कृषी विद्यापीठाने १२९ रुपये इतका खर्च काजू उत्पादनासाठी होतो असा अहवाल सरकारला सादर केला. तसेच स्वामीनाथन शिफारसीमध्ये १९३ रुपये काजू उत्पादनाचा खर्च सांगण्यात आला आहे. या सगळ्याचा विचार करता कोकणातील काजू उत्पादक शेतकर्‍यांना काजू उत्पादनासाठी २०० रुपये प्रतिकिलो हमीभाव द्यावा असे म्हटले आहे.दरम्यान पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र लिहून याविषयावर सकारात्मक कार्यवाहीसाठी आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक घ्यावी असे सांगितल्याची माहिती प्रमोद जठार यांनी दिली.