सावंतवाडी : महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराज्य सीमेवर पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात येणार असून, अवैध वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. तसेच संशयास्पद हालचाली टिपण्यासाठी खास सीसीटीव्हीही बसविण्यात येणार असून त्याला गोवा व बेळगाव येथील अधिकाऱ्यांनी सहमती दिली आहे. निवडणूक काळात सीमेवरील पोलिस गस्त वाढण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा मंगळवारी झाल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी येथील पर्णकुटी विश्रामगृहावर गोवा कर्नाटक व सिंधुदुर्ग येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बाॅर्डर परिषद पार पडली. या बाॅर्डर परिषदेला सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक हृषीकेश रावले, उपजिल्हाधिकारी राहुल शेवाळे, पोलिस उपअधीक्षक विनोद कांबळे, बेळगावचे पोलिस अधीक्षक एन. जगदीश, गोवा उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक महेश कोरगावकर, सिंधुदुर्गचे परिवहन अधिकारी विजय काळे, प्रांताधिकारी हेमंत निकम, सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील उपस्थित होते.
या बैठकीत गोव्यातून होत असलेल्या दारू वाहतुकीवर चर्चा झाली. यात ही दारू वाहतूक रोखण्यासाठी पोलिस व उत्पादन शुल्क यांनी गाड्याची तपासणी करावी. तसेच सीमेवर पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात यावा, अशी सूचना केली. कर्नाटक राज्यातून अवैध मार्गाने जर महाराष्ट्रात काहीतरी येत असेल त्यासाठी तुम्ही तेथे तपासणी नाका ठेवण्यात यावा. तसेच गोवा कर्नाटक येथील तपासणी नाक्यावर निवडणूक कालावधीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही दारू वाहतुकीबाबत पोलिस प्रशासन कठोर निर्णय घेणार असून, सीमेवर आपली वेगळी गस्त ठेवणार आहे. या गस्ती पथकात पोलिस महसूल व उत्पादन शुल्कचे अधिकारी ठेवण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी बैठकीत सांगितले. ज्याच्यावर अवैध दारू वाहतुकीचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना पोलिसांकडून नोटिसा बजावण्यात येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
सीमेवरील दारू दुकाने काही दिवस बंद राहणारमहाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक व गोवा राज्यातील सीमेवरील दारूची दुकाने मतदानाच्या आधी दोन दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहेत. तर मतमोजणीच्या दिवशीही दुकाने बंद ठेवण्यात येणार आहेत, असा प्रस्ताव सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मांडण्यात आला त्याला कर्नाटक व गोव्याच्या अधिकाऱ्यांकडूनही दुजोरा देण्यात आला आहे.