सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषदेचे वित्त व बांधकाम सभापती संजय बोंबडी यांनी सर्वसाधारण सभेत सन २०१४-१५चे अंतिम २१ कोटी ३ लाख ८३ हजार व सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा १२ कोटी ८८ लाख २६ हजार ६०० रूपयांचे मूळ अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी सादर केले. हा अर्थसंकल्प सभागृहाने एकमताने मंजूर केला. विशेष म्हणजे समाजकल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या मतिमंद मुलांना गणवेश व पोषण आहार देण्याची नवी योजना राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, विषय समिती सभापती गुरूनाथ पेडणेकर, अंकुश जाधव, संजय बोंबडी, स्नेहलता चोरगे, समिती सदस्य सतीश सावंत, मधुसुदन बांदिवडेकर उपस्थित होते.सन २०१३-१४च्या राष्ट्रीय पेयजलअंतर्गत दलित वस्तीत बांधण्यात आलेल्या विहिरींच्या बांधकामाचे ठेकेदारांचे पैसे विशेष समाजकल्याण विभागाने तरतूद न केल्याने रखडले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत आमचे पैसे मिळत नाहीत तोपर्यंत विहिरीचे पाणी वापरण्यास देणार नाही, अशी त्या संबंधित ठेकेदाराची भूमिका आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाला संबंधित विभाग जबाबदार असल्याने विशेष समाजकल्याण व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची मागणी वंदना किनळेकर यांनी केली. (प्रतिनिधी)कर्जापोटी काढलेले ६० कोटी माफ करावेसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २८ फेब्रुवारी १ व २ मार्च या कालावधीत अवकाळी पाऊस पडला होता. यात हजारो आंबा व काजू बागायतदारांचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले होते. तसेच या पिकांसाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी बँकांकडून ६० कोटी रूपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटी म्हणून शासनाने ६० कोटी रूपयांचे कर्ज माफ करावे व नुकसानग्रस्त आंबा व काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव करून तो शासनास पाठविण्याचे सभागृहात ठरले. हा मुद्दा सदस्य सतीश सावंत यांनी उपस्थित केला होता.
३३ कोटी ९२ लाखांचे अंदाजपत्रक सादर
By admin | Published: March 27, 2015 10:13 PM