शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरेंमुळे अदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
3
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा', 'जिलेबी सेलिब्रेशन' अन् महायुतीच्या नेतेमंडळींचा तुफान जल्लोष
5
Dahanu Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : भगव्या वादळात फडकले लाल निशाण, डहाणूत माकपचे विनोद निकोले विजयी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : "निकाल येतील जातील...; तुमचा 'राजूदादा' ही हाक आयुष्यात कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचे आमदार
8
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
9
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
10
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
11
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
13
Dindoshi Assembly Election: संजय निरुपम पराभूत; निकराच्या लढतीत सुनील प्रभू विजयी
14
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
15
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
16
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
17
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
19
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
20
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?

जप्तीच्या कारवाईला चौकशी शुल्काची खीळ

By admin | Published: March 29, 2016 11:17 PM

जिल्हा बॅँक : थकबाकीदारांची कारवाई रेंगाळली

सांगली : जप्तीच्या कारवाईअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कलम १०१ च्या नोटिसांना आता मुद्रांक आणि चौकशी शुल्काचा अडथळा निर्माण झाला आहे. अशी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी सोसायटी, नागरी बॅँकांना कोषागार कार्यालयात कर्जाच्या थकित रकमेच्या प्रमाणात शुल्क भरायचे असल्याने संस्थांनी सावध भूमिका स्वीकारली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियम ८६ प्रमाणे थकित कर्जाच्या वसुलीवेळी कलम १०१ नुसार जप्तीची नोटीस द्यायची असेल, तर मुद्रांक व चौकशी शुल्क भरायचे आहे. कायद्यात ही तरतूद असली तरी त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता शासनाने याची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे १०१ अंतर्गत कारवाईला अडथळे निर्माण झाले आहेत. प्रत्येक कर्जदाराच्या थकित रकमेवर शुल्क भरायचे असल्याने एकूण कर्जदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीसाठी शुल्काची रक्कम सोसायट्यांना सोसावी लागणार आहे. हे शुल्क शेतकऱ्यांच्या नावे केले जाणार असले, तरी कारवाईपूर्वी ते सोसायट्यांना पदरचे भरावे लागणार आहेत. त्यामुळेच या प्रकारची कारवाई करताना सोसायट्यांचा निरुत्साह दिसत आहे. जिल्ह्यात कलम १०१ अंतर्गत नोटिसांना पात्र असलेल्या थकबाकीदारांची संख्या ३२ हजार ९४३ इतकी आहे. यातील १०१ च्या कारवाईसाठी १ हजार ८८९ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. उर्वरित ३१ हजार ६५ कर्जदारांच्या कारवाईला शुल्काची अडचण निर्माण झाली आहे. या थकबाकीदारांकडे एकूण १४७ कोटी ४५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. (प्रतिनिधी)'असे भरावे लागते शुल्ककलम १०१ च्या कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी १ लाखापर्यंतच्या रकमेवर १०० रुपये मुद्रांक व २ टक्के चौकशी शुल्क असे एकूण २ हजार १०० रुपये कोषागार कार्यालयात भरावे लागतात. १ ते ५ लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी ६ हजार १०० रुपये, ५ ते १० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ८ हजार ६०० रुपये, तर दहा लाखांवरील कर्जाच्या प्रकरणात अर्धा टक्का चौकशी शुल्क व मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे कलम १०१ ची कारवाई करणे आता सोसायट्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचे प्रस्ताव आता दाखल होत नसल्याचे चित्र आहे.