सावंतवाडी : आंबोली व गेळे कबुलायतदार जमीन प्रश्न सुटण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असताना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी महसूलमंत्र्यांना त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याबाबत निवेदन देऊन खो आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. याला आमचा विरोध असून त्यांनी हे निवेदन मागे घ्यावे. अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालून त्यांच्या विरोधात काम करु, असा इशारा कबुलायतदार गावकर समन्वयक कृती समितीच्यावतीने येथे दिला.आंबोली व गेळे येथील कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्नाबाबत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी महसूल मंत्री चंद्र्रकांत पाटील यांची गावातील कृती समितीला कुठलीही पूर्वकल्पना न देता भेट घेतली.
यावेळी त्यांनी आंबोली, चौकुळ व गेळे या तिन्ही गावातील जमीन प्रश्न वेगळा असल्याने त्याला वेगवेगळे निकष लावावेत व त्रिसदस्यीय समिती नेमून हा प्रश्न निकाली काढावा, असे निवेदन सादर केले. या प्रकाराने कबुलायतदार गावकर समन्वयक कृती समितीने आंबोली शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेत पालकमंत्री केसरकर यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली.यावेळी कृती समिती सदस्य भारतभूषण गावडे, उपाध्यक्ष उल्हास गावडे, रामचंद्र्र गावडे, प्रकाश गावडे, गजानन पालेकर, महेश पावस्कर, मनोहर गावडे, भीमसेन गावडे, महादेव गावडे, पांडुरंग गावडे, योगेश नाटलेकर, ज्ञानेश्वर राऊत, विष्णू कालेलकर, अंकुश कदम आदी तिन्ही गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.यावेळी रामचंद्र्र गावडे म्हणाले, आंबोली व गेळे येथील जमीन प्रश्न सोडवण्यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी गेली दहा वर्षे आम्हाला झुलवत ठेवले. मात्र माजी आमदार राजन तेली यांनी यासंदर्भात प्रामाणिक प्रयत्न करून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्र्रकांत पाटील यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला.
याच माध्यमातून जमीन प्रश्न सुटण्याच्या अंतिम टप्प्यात असताना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी यासंदर्भात महसूलमंत्र्यांची भेट घेत त्रिसदस्य समिती नेमण्यात यावी, असे निवेदन त्यांना दिले. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा रेंगाळला असून, केसरकर यांच्या या भूमिकेचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो.
मुळात कबुलायतदार गावकर समन्वयक कृती समितीला विश्वासात न घेता त्यांनी महसूल मंत्र्यांची भेट घेत आमचा अपमान केला असून, त्यांच्या भूमिकेला आमचा ठाम विरोध आहे.भारतभूषण गावडे म्हणाले, ग्रामसभेच्या निर्णयाप्रमाणेच ६३० पात्र कुटुंबांना विचारात घेऊन वर्ग १ प्रमाणे त्याचे वाटप व्हावे, खासगी वने कमी करण्याकरिता प्रस्ताव केंद्र्र शासनाकडे सादर करावा.
पात्र कुटुंबास जमीन वाटप झाल्यानंतर उर्वरित जमिनीचा वापर सार्वजनिक सुविधा, गावठाण, गायरान व इतर पर्यटन विषयक बाबी करण्यात याव्यात. मेनन अँड मेनन कंपनीला ग्रामस्थांनी दिलेल्या व सध्या वापरात नसलेल्या २१६ एकर जमिनीचा विचार व्हावा, या आमच्या प्रमुख मागण्या राहणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.