सिंधुदुर्ग : महावितरणने पाठवलेल्या बिलात इंधन समायोजन शुल्क आकारले जात आहे. वीज संकटाच्या काळात खरेदी केलेल्या अतिरिक्त विजेपोटी हे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क ग्राहकांच्या बिलात प्रती युनिट आकारण्यात आले आहे.१०० युनिटपर्यंतच्या वापरासाठी ४० पैसे, १०१ ते ३०० युनिटसाठी ७० पैसे, ३०१ ते ५०० युनिटसाठी ९५ पैसे, त्यापेक्षा जास्त वापरासाठी १.०५ पैसे प्रति युनिट या शुल्काच्या नावावर प्रति युनिट वसुली करण्यात आली आहे. यासोबतच मे हिटमुळे विजेचा वापर वाढला. याचा परिणाम वीज बिल वाढण्यावर झाला आहे.वीज वितरण कंपनीने वीज बिलामध्ये २४ टक्के दरवाढ केल्याने त्याचा फटका थेट ग्राहकांना बसला आहे. मे महिन्याच्या हीटमुळे विजेचा वापर वाढला. यातच ३४.५ टक्के युनिटमध्ये दरवाढ झाली. यासोबतच इंधन अधिभार, फिक्स चार्ज यामुळेदेखील विजेचे बिल वाढले आहे. वीज बिलातील झालेली ही दरवाढ सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला न परवडणारी आहे. यामुळे दररोज वाढीव बिलाच्या तक्रारी घेऊन शेकडो नागरिक वीज वितरण कंपनी कार्यालयात धडकत आहेत. यातून गोंधळ वाढला आहे.
फिक्स चार्ज वाढलेशहरी भागातील फिक्स चार्जमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सिंगल फेज कनेक्शनसाठी हे शुल्क ११६ रूपयांवरून १२८ रूपये करण्यात आले आहेत.
श्रेणी बदलली की वाढतो दर१०० युनिटपर्यंत ४.७१ पैसे प्रति युनिट दर निर्धारित करण्यात आला आहे. १०१ युनिट ते ३०० युनिटपर्यंत प्रत्येक युनिटसाठी १०.२९ पैशांचा दर निर्धारित करण्यात आला आहे.
प्रति युनिट चार्ज किती ?१ एप्रिलपासून नवीन वीज दर लागू करण्यात आले आहेत. ही वाढ सुमारे पाच टक्के आहे. मात्र, इतर शुल्क जोडल्याने ही वाढ वाढली आहे. ही वाढ ९.८६ टक्क्यांवरून १०.४२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते.
२४ टक्क्यांपर्यंत वाढले बिलविविध कारणांमुळे झालेली वीज बिलवाढ ही २४.५ टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. त्यासाठी दररोज अनेक ग्राहक वीज कंपनी कार्यालयात जात आहेत.
दर दोन ते तीन वर्षांपासून हेरिंग घेतलेले नाही. यामुळे अनेकांना मत मांडता आले नाही. ही दरवाढ मागे घ्यावी. - नंदन वेंगुर्लेकर, ग्राहकदरवाढीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा विचारच झाला नाही. याचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसला आहे. - सुप्रिया ठाकूर, ग्राहक
एप्रिल महिन्यापासून वाढीव वीज बिलासंदर्भात सूचना आल्या आहेत. नियमानुसार विजेचे बिल ग्राहकांना देण्यात आले आहे. सुधारित सूचनांचे पालन जून महिन्याच्या पहिल्या बिलात करण्यात आले आहे. - प्रशासकीय अधिकारी, महावितरण.