सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषदेच्या ५० मतदारसंघातील विकासासाठी यावर्षी ठेवण्यात आलेल्या ३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी एका पत्राद्वारे लगाम घातला आहे. मात्र मंत्र्यांचे पत्र म्हणजे शासन निर्णय नाही. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यांना आपल्या मतदारसंघात विकास निधीची आवश्यकता असते. त्यामुळे तो निधी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मागणीनुसारच खर्च व्हावा अशी मागणी वित्त समिती सभेत सदस्यांनी केली. तीन कोटी हा विकास निधी जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्याच कामावर खर्च करावा असा ठरावही यावेळी करण्यात आला. त्यामुळे या विषयावर सभागृहात चांगलीच गरमागरम चर्चा झाली. जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात सभापती भगवान फाटक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सदस्य सुरेश ढवळ, रणजित देसाई, वित्त अधिकारी मारुती कांबळे, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. चार वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने सदस्यांना आपल्या मतदारसंघात विकासकामे करता यावीत म्हणून जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नातून विकासनिधी उपलब्ध करून दिला. यावर्षी सन २०१४-१५ या वर्षात ३ कोटी निधी उपलब्ध करून ेदेण्यात आला आहे. मात्र हा निधी यासाठी खर्च करू नये असे पत्र ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला पाठविले आहे. हा विकास निधी समतोल खर्च होत नाही तसेच समाजकल्याण, महिला बालविकास व पाणीपुरवठा विभागालाही कमी निधी मिळू शकतो. या कारणास्तव त्यांनी हे पत्र जिल्हा परिषदेला पाठविले आहे. त्याला सदस्य रणजित देसाई व सुरेश ढवळ यांनी आक्षेप घेत हा शासन निर्णय नाही, अध्यक्षांनासुद्धा राज्यमंत्र्यांचा दर्जा आहे. त्यामुळे त्यांचेही आदेश महत्वाचे आहेत. हा विषय येत्या जिल्हा परिषद सभागृहासमोर ठेवा. मात्र हा निधी सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या कामावर खर्च व्हावा असा ठरावही मंजूर करण्यात आला. मार्च अखेर सन २०१३-१४ चा खर्च हा शिक्षण विभागाचा ७८ टक्के, सामान्य प्रशासन ६४ टक्के, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ८९ टक्के, कृषी विभाग १०० टक्के, पशुसंवर्धन विभाग ७७ टक्के, १३ वा वित्त आयोग ९६ टक्के, ग्रामपंचायत विभाग ९९ टक्के, समाजकल्याण ९७ टक्के, महिला व बालविकास ८३ टक्के असा खर्च झाला असल्याचे अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)
तीन कोटीच्या विकासनिधीला मंत्र्यांचा लगाम
By admin | Published: May 27, 2014 1:14 AM