महेश सरनाईकसिंधुदुर्गचे अर्थकारण बदलणारा मालवण तालुक्यातील तोंडवळी येथील सी वर्ल्ड प्रकल्प होण्यासाठीच्या हालचालींनी आता वेग घ्यायला काहीच हरकत नाही. ज्यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली आणि प्रत्यक्षात काम करण्यास सुरुवात केली ते भाजपाचे नेते नारायण राणे हे आता केंद्रात मंत्री आहेत. केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे गेली १० वर्षे रेंगाळलेला आणि आशिया खंडातील एकमेव प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या सी वर्ल्ड प्रकल्पासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.पालकमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच दौऱ्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सी वर्ल्ड प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे जाहीरदेखील केले आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
सिंधुदुर्ग या देशातील एकमेव पर्यटन जिल्ह्यात अरबी समुद्रातील मालवणमधील सिंधुदुर्ग किल्ला, स्वच्छ नयनरम्य सागर किनाऱ्यांवरील बिच पर्यटन आणि आंबोलीसारखे थंड हवेचे ठिकाण वगळता जिल्ह्यात पाहण्यासाठी किवा काही दिवस राहून पिकनिकची मजा लुटण्यासाठी दुसरे काही नाही. त्यामुळे नजीकच्या गोवा राज्यात येणारे विदेशातील पर्यटकदेखील आपल्याकडे येत नाहीत. पर्यटकांना आवश्यक सोयी, सुविधा आपण पुरवू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती असून, ती नाकारूनही चालणार नाही.सी वर्ल्ड प्रकल्प झाला तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यटक जे गोव्यात येतात, राहतात. खर्च करतात ते सिंधुदुर्गात येऊन राहतील, खर्च करतील आणि जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नात भर घालण्यासाठी मदत होईल. सी वर्ल्ड हा आशिया खंडातील एकमेव प्रकल्प असून, तो पूर्ण झाल्यास आपल्याकडे विकासाची गंगा कायमस्वरूपी वास्तव्य करील. एवढी ताकद या प्रकल्पात आहे. २०१२ साली तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांच्या संकल्पनेतून काँग्रेस आघाडी सरकारने या प्रकल्पासाठी १०० कोटींची तरतूददेखील केली होती. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केल्याने तो प्रकल्प तेव्हापासून रखडला आहे.
२०१९ च्या नवीन आराखड्यानुसार सी वर्ल्ड प्रकल्प १३९० एकरवरून ३५० एकर क्षेत्रात साकारला जाणार असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. प्रकल्प आराखड्यातील पूर्वी दाखविलेली जागा रद्द करण्यात आली होती. प्रकल्पाला आवश्यक जमिनीची संमतीपत्रे शासनास सादर केली जाणार होती. त्याचदरम्यान, मार्च महिन्यापासून कोरोना महामारी सुरू झाली आणि एकंदरीत सर्वच प्रक्रिया अडकून गेली. त्यानंतर केंद्रात भाजपाची सत्ता असली तरी राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीचे सरकार होते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. मात्र, यापूर्वी शिवसेनेनेच स्थानिक लोकांना एकत्र करत या प्रकल्पाला विरोध केला असल्याने तो प्रकल्प मागील तीन वर्षे रेंगाळत राहिला.या प्रकल्पाला चुकीच्या आराखड्यामुळे विरोध होत होता. त्यामुळे जुना प्रकल्प आराखडा रद्द करून ज्या ठिकाणी मंदिरे, शेती, गोठे नाहीत अशा ठिकाणांची निवड करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार तोंडवळी येथील पडीक माळरानावर हा प्रकल्प साकारण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
या प्रकल्पासाठी २०१९ साली १८० एकर जमिनीची संमतीपत्रके शासनास सादर करण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात ३५० एकर जागेची संमतीपत्रके घेत जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यासाठी त्यावेळी ३६९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. यात साडेतीनशे एकराहून जास्त जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने त्या जागेचा विकास करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. या प्रकल्पाबाबत पूर्वी स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये गैरसमज पसरविल्याने विरोध झाला. मात्र, स्थानिक जनतेने स्थानिकांच्या उन्नतीसाठी तसेच भविष्याचा विचार करून हा प्रकल्प साकारला जात असल्याचे ध्यानात घ्यावे आणि या प्रकल्पाला सहकार्य करणे आवश्यक बनले आहे. आता पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या ड्रीम प्रकल्पाला हिरवाकंदील दाखविला असून, तो पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.