शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
2
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
3
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
4
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
5
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
6
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
7
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
8
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
9
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
10
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
11
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
13
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
14
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
15
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
16
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
17
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
18
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
19
Adani Group shares: अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त

मंजूर झालेल्या घरांसाठी शासनाकडून निधीच प्राप्त नाही: लाभार्थी आर्थिक अडचणीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2020 6:37 PM

Zp Sindhudurg News- राज्य शासनाच्या रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत २०१९-२० मध्ये मंजूर झालेल्या घरांसाठी शासनाकडून निधीच प्राप्त न झाल्याने जिल्ह्यातील २९० लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याची बाब मंगळवारच्या समाजकल्याण समिती सभेत उघड झाली.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण समिती सभेत माहिती उघड लाभार्थी आर्थिक अडचणीत

सिंधुदुर्ग : राज्य शासनाच्या रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत २०१९-२० मध्ये मंजूर झालेल्या घरांसाठी शासनाकडून निधीच प्राप्त न झाल्याने जिल्ह्यातील २९० लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याची बाब मंगळवारच्या समाजकल्याण समिती सभेत उघड झाली.अत्यंत गरीब लाभार्थ्यांसाठी ही योजना असून या योजनेसाठी शासनाकडून निधीची तरतूद न होणे ही राज्यासाठी मोठी शोकांतिका आहे असे सांगत, शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी सभापती शारदा कांबळे यांनी केली. तसेच शासनाने या घरांसाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा लाभार्थ्यांना घेऊन शासनाविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सदस्य अजिंक्य पाताडे यांनी सभेत दिला.शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती समाजाच्या लोकांसाठी रमाई आवास घरकुल योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाकडून १ लाख ५ हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जाते. शासनाकडून लाभार्थ्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाच्या समाजकल्याण आयुक्त पुणे कार्यालयाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि येथून हप्त्यामध्ये हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१९-२० मध्ये रमाई आवास घरकुल योजनेंतर्गत २९० घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती. हे लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याने या लाभार्थ्यांनी उसने पैसे घेऊन तसेच कर्ज काढून घरांची कामे पूर्ण केली आहेत, तर काहींची अर्धवट कामे झाली आहेत. मात्र, शासनाकडून या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याने आता या लाभार्थ्यांना त्यांचे अनुदान देणे ग्रामीण विकास यंत्रणेने बंद केले आहे.समाजकल्याण विभागाला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी लागणार १४ लाखांचा निधीतालुकास्तरावर समाजकल्याण विभागाचे कामकाज पाहणारा स्वतंत्र कर्मचारी नसल्याने या विभागाचे काम तालुकास्तरावर प्रलंबित राहते. तालुक्याच्या ठिकाणी लाभार्थ्यांना योग्य माहिती मिळत नाही. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाचे कामकाज करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक आणि जिल्हास्तरावर एक, असे एकूण ९ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने घेण्याबाबत मागील सभेत चर्चा झाली होती.या कर्मचाऱ्यांना दरमहा १४ हजार रुपये मानधनावर घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, या सभेत हे कर्मचारी नियुक्त केल्यास या कर्मचाऱ्यांवर वर्षासाठी १४ लाखांचा निधी खर्च होणार असून हा निधी समाजकल्याण विभागाच्या बजेटमधून खर्च करावा लागणार असल्याचे समिती सचिव मदन भिसे यांनी सभेत सांगितले. यावर जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सभापतींनी यावेळी स्पष्ट केले.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदsindhudurgसिंधुदुर्ग