मालवण : केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने १८ जानेवारी २०१९ रोजी जारी केलेल्या सीआरझेड अधिसूचनेंतर्गत प्रसारित करण्यात आलेल्या किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात किनारपट्टीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या कोळीवाड्यांचा उल्लेख नसल्याने या आराखड्यावर हरकत नोंदविण्याचा निर्णय वायरी-तारकर्ली येथे झालेल्या पर्यटन व्यावसायिकांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तारकर्ली येथील टीटीडीएस पर्यटन व्यावसायिकांची सीआरझेड व्यवस्थापन आराखड्याविषयी विशेष सभा वायरी येथील हॉटेल किनारा येथे झाली. या बैठकीस बाबा मोंंडकर, दिलीप घारे, महेंद्र पराडकर, संजय खराडे, राजन कुमठेकर, मिलिंद झाड, सहदेव साळगावकर, श्याम झाड, देवानंद लोकेगावकर, मुन्ना झाड, नमिता गावकर, अन्य नागरिक व पर्यटन व्यावसायिक उपस्थित होते.
यावेळी मालवणमधील वायरी, देवबाग व तारकर्ली या तिन्ही ग्रामपंचायतींना भेट देऊन यासंदर्भात सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करण्याचे ठरले. तसेच तालुक्यातील किनारपट्टीवरील प्रत्येक घर एक हरकत अभियान राबविण्यासंदर्भात नियोजन करण्याचे ठरले. किनारपट्टीवर प्रारुप आराखडा व हरकतींविषयी जनजागृती करण्याचे ठरले. ज्याची माहिती ग्रामस्थांना नाही. वर्षानुवर्षे किनारपट्टीवर वास्तव्यास असलेल्या मच्छिमार रहिवाशांचे व पर्यटन व्यावसायिकांचे हक्क अबाधित राहिलेच पाहिजेत. सीआरझेड क्षेत्रातील मच्छिमार वसाहतींचे क्षेत्र, पर्यटन व्यावसायिकांचे प्रारुप आराखड्यांमध्ये समाविष्ट करून न्याय देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवरील मालवण, वेंगुर्ला, देवगड येथील नागरिकांनी या विषयी हरकत नोंदविणे गरजेचे आहे. अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास किनारपट्टीवरील नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे आपणही आपापल्या जवळपास असलेल्या समुद्र्रकिनाºयावरील सर्व घरे, होम-स्टे, रिसॉर्ट धारकांना, ग्रामपंचायतीना या आराखड्याबाबत गरजेनुसार किंवा कोळीवाडे व मच्छिमार वसाहती दर्शवावे याविषयी यासाठी हरकती घेण्यासाठी अवगत करावे. जेवढ्या जास्तीत जास्त हरकती शासनदरबारी नोंदविल्या जातील तेवढे चांगले होईल, असे आवाहन करण्यात आले. हरकत घेण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या जरुरीनुसार अभ्यास करावा, असे आवाहन अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी केले आहे.हरकती, सूचना नोंदविण्याची अंतिम तारीख २८ फेब्रुवारीकिनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्रारुप आराखड्यावर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत अंतिम मुदत आहे. दरम्यान, या बैठकीत प्रारुप आराखड्यावर कशाप्रकारे हरकती नोंदवायच्या यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. प्रारुप आराखड्यामध्ये कोळीवाडे किंवा मच्छिमार वसाहतीचा, रापण संघ यांच्या वापरातील जागा, कावने, मासे सुकविणे यांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या मुद्यावर सर्वप्रथम हरकत नोंदविण्याचे ठरले.