आता ‘माळीण’ची पुनरावृत्ती नको

प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा : निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली, डोंगरपायथ्याच्या जमिनी न स्वीकारण्याचा केला निर्धार

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील धरणांमुळे बेघर झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत झालेल्या निर्णयानुसार अंमलबजावणी होत नसल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. आपल्या न्याय्य मागण्यांबाबत जोरदार घोषणा देत हल्लाबोल केला. पुनर्वसन करताना त्यांना डोंगरपायथ्याच्या जमिनी नको. माळीणसारखी स्थिती जिल्ह्यात उद्भवणार नाही, अशा ठिकाणी पुनर्वसन करावे.मारुती मंदिरपासून पायी निघालेल्या मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सभेत रुपांतर झाले. ‘तुमचे धरण आमचे मरण’, जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ अशा घोषणांनी वातावरण दणाणून गेले. मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्या श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्य कार्यालय प्रमुख संपत देसाई यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने अपर जिल्हाधिकारी गोपाळ निगुडकर यांना निवेदन सादर केले. यावेळी मुक्ती दलाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप गायकवाड, पोयनार धरणग्रस्तांचे नेते सुरेश खानविलकर, शेलारवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी प्रवीण लांजेकर, जामदा प्रकल्पग्रस्तांचे नेते राजाराम तोडकरी, अशोक आर्डे, प्रकाश आमकर, कळसवली कोष्टेवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी कृष्णा निम्हणकर उपस्थित होते. जिल्ह्यात २४ प्रकल्पांचे काम सुरू असून, भूसंपादन व पुनर्वसन शाखेतील अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न रखडले आहेत. राजापूर तालुक्यातील जामदा प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन रजिस्टर तयार करणे, पुनर्वसित गावठाणापासून आठ किलोमीटर्सच्या आत शेतजमीन उपलब्ध करून देणे, संपादित केलेल्या जमिनी मागणी करणाऱ्या शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांना पसंतीनुसार दाखवण्यात याव्यात, अशा मागण्या आहेत. राजापूरमधीलच कळसवली-कोष्टेवाडी प्रकल्पग्रस्तांचा खास बाब पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावा. पुनर्वसनाच्या कामाबरोबरच धरणाचे काम सुरू करावे. संगमेश्वर तालुक्यातील गड मध्यम प्रकल्प, संगमेश्वर तालुक्यातील चांदोेली अभयारण्य प्रकल्प, खेडमधील शेलारवाडी लघु प्रकल्प व पोयनार प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या उर्वरित आवश्यकतांची पूर्तता करावी. वाटप झालेल्या जमिनींचे सातबारा मिळावेत, घरांचे बांधकाम झाल्यानंतर नावांची झालेली अदलाबदल दुरुस्त करून मिळावी अशा मागण्या अपर जिल्हाधिकारी निगुडकर यांच्यासमोर मांडल्या. (प्रतिनिधी)