सिंधुदुर्ग : जिल्हा परिषद पाच टक्के सेसमधून राबवायच्या योजनांसाठी लाभ देण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केलेल्या यादीला समाज कल्याण समिती सभेत कडाडून विरोध करण्यात आला.या समितीने सरसकट शिफारस करणे हा प्रकार म्हणजे सभापतींच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे सभापतींचे अधिकार अबाधित रहावेत यासाठी ही सरसकट यादी आम्ही मान्य करणार नसल्याचे सदस्य अजिंक्य पाताडे सांगत निधी जिल्हा परिषदेचा, योजना राबविणार जिल्हा परिषद त्यामुळे समाजकल्याण समितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस करावी, अशी मागणी केली.दरम्यान, शासन निर्णयाची या समितीने निवड करावी असा उल्लेख नसल्याने याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्यात आले असल्याचे समिती सचिव मदन भिसे यांनी स्पष्ट केले.जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात सभापती शारदा कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मदन भिसे, समिती सदस्य अजिंक्य पाताडे, मानसी जाधव, तालुका अधिकारी, आदी उपस्थित होते.दलितवस्ती सुधार योजना पंचवार्षिक आराखड्यासाठी नव्याने पुरवणी यादी तयार करण्यात येत असून, यासाठी जिल्ह्यातून नवीन ११८ कामांची यादी समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाली असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.यावर हा पंचवार्षिक आराखडा असून, हा आराखडा एकदा निश्चित झाला की पुन्हा नव्याने काम घेता येणार नाही किंवा समाविष्ट करता येणार नाही. त्यामुळे तालुक्यातून अजून काही कामे असतील तर पुरवणी यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत, असे आदेश सभापती शारदा कांबळे यांनी दिले.यादी समाजकल्याण विभागाकडे सादरचालू वर्षी जिल्हास्तरीय समितीने लाभार्थ्यांची निवड कडून शिफारस करून त्यांची यादी समाजकल्याण विभागाकडे सादर केली आहे. मात्र, ही यादी समाजकल्याण समिती सभापती आणि सदस्यांना विश्वासात न घेता करण्यात आली असल्याने या यादीला या सभेत सदस्यांकडून विरोध करण्यात आला.
समाजकल्याण समिती सभेत त्या यादीला विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2020 8:10 PM
Zp sindhudurg - सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पाच टक्के सेसमधून राबवायच्या योजनांसाठी लाभ देण्यासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केलेल्या यादीला समाज कल्याण समिती सभेत कडाडून विरोध करण्यात आला.
ठळक मुद्देसमाजकल्याण समिती सभेत त्या यादीला विरोध विश्वासात घेतले नसल्याने नाराजी