लोकमत न्यूज नेटवर्कमालवण : राज्यात सेंद्रिय शेतीचा विकास होण्यासाठी शासनाने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत स्वतंत्र सेंद्रिय शेती व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक उपकरणे, मूलभूत सुविधा निर्मिती, सेंद्रिय शेतीसाठी अवजारे, सिंचन सुविधा, दृकश्राव्य उपकरणे, पशु व पक्षी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आकस्मिक खर्च तसेच या केंद्रासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून घेणे यासाठी दोन कोटी रुपयांच्या प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
हरितक्रांतीनंतरच्या टप्प्यात शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा अतिवापर, एका वर्षात एकापेक्षा अधिक पिके एकाच जमिनीत घेणे म्हणजेच बहुविध पीक पद्धती, पीक संरक्षणाच्यादृष्टीने रासायनिक कीटकनाशकांचा व बुरशीनाशकांचा अतिवापर, सिंचनाचा अति तसेच अयोग्य वापर, यांत्रिकीकरणामुळे पशुधनाकडे झालेले दुर्लक्ष, हवामानातील बदल, यामुळे शेतीक्षेत्रामध्ये अनेक समस्या दिसून येत आहेत. त्यामुळे कृषी उत्पादन व उत्पादकतेत घट येऊन शेतकºयांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होत आहे. त्यास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाचा २०१६-१७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेला सादर करताना वित्तमंत्री यांनी केलेल्या भाषणात चारही कृषी विद्यापीठांत स्वतंत्र सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.प्रत्येक विद्यापीठाला मिळणार ५० लाखमहात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी यांना प्रत्येकी ५० लाख असे एकूण दोन कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक उपकरणे, मूलभूत सुविधा (प्रशिक्षण वर्ग, प्रयोगशाळा, जैविक निविष्ठा निर्मिती कक्ष, साठवण शीतगृह (प्रणालीसह), पशुधन व अवजारे शेड, ट्रॅक्टर, संरक्षण भिंत आदी), सेंद्रिय शेतीसाठी अवजारे (गांडूळ खत व कंपोस्ट गाळणी यंत्र, पॉवर टिलर, लेव्हलर, नांगर, कल्टिव्हेटर, सारायंत्र, पेरणीयंत्र, रोटाव्हेटर, लोखंडी मार्कर आदी), सिंचन सुविधा (विद्युत मोटार, पाईपलाईन, ठिबक व तुषार सिंचन संच, साठवण टाक्या, इतर सिंचन सुविधा), दृकश्राव्य उपकरणे, पशु व पक्षी (गाय, मधमाशी, कोंबडी पालन इत्यादी). सेंद्रिय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेला कर्मचारी वर्ग कंत्राटी पद्धतीने उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. यात वरिष्ठ संशोधनसह अध्यायी, कृषी सहायक, प्रयोगशाळा सहायक, कुशल व अकुशल मजूर यांचा समावेश आहे.प्रस्तावास शासनाची मान्यताया परिस्थितीत शेती हा शाश्वत व्यवसाय करण्याच्यादृष्टीने कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान, काटेकोर शेती, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, कार्यक्षम वापर व यातून पर्यावरणाचा समतोल आणि मानवी आरोग्याच्यादृष्टीने सुरक्षित उत्पादन मिळविण्याचे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरण्यासाठी सेंद्रिय शेतीविषयक सुधारित तंत्रज्ञान विकसित करणे, गुणवत्ता प्रधान सेंद्रिय शेतीपद्धती विविध पिकांसाठी विकसित करणे, त्याचा विस्तार करणे ही गरज असल्याने सेंद्रिय शेतीमध्ये संशोधन, विस्तारकार्य करण्याच्यादृष्टीने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत स्वतंत्र, कायमस्वरूपी सेंद्रिय शेती संशोधन, प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती.