...अन्यथा शेतकऱ्यांना आत्महत्येचाच पर्याय

इमू पालकांमध्ये निराशा : न्यायाची प्रतीक्षा, फसवणुकीचा आरोप

अजय लाड- सावंतवाडी-- सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील इमू पशुपालक शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे. इमू व्यवसायाबाबत दिल्या गेलेल्या खोट्या माहितीमुळेच इमू पशुपालक शेतकरी कर्जाच्या चक्रव्युहात सापडले असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. नाबार्ड पुरस्कृत योजना असल्याने तसेच शासनाच्या प्रातिनिधीक संस्था व बँकाकडून घेण्यात आलेली इमू पालन शिबिरे यामुळे शेतकरी या जोडधंद्याकडे वळले आणि आज कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँकांचा त्रास शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम करत आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली आहे. या न्यायालयीन लढ्यात यशस्वी न झाल्यास राज्यातील अन्य ठिकाणी सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांप्रमाणे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीमध्येही अशाप्रकारेच सत्र सुरु होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे.इमू पक्षी प्रजनन व पालन व्यवसाय : एक आदर्श परियोजना अशा आशयाचे परिपत्रक काढून संपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) सन २00४ साली तयार केला. इमू हा आॅस्ट्रेलियातील पक्षी असून भारतात १९९६ पासून हैद्राबादमधून तर महाराष्ट्रात २00१ मध्ये बारामती येथून याची व्यावसायिकरित्या पालनास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर २00४ सालापर्यंत सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या कोकण विभागासह संपूर्ण राज्यात या इमू पक्षी पालन व्यवसायाची पाळेमुळे रुजली. शेतकऱ्यांसाठी फसव्या बाबी ठरल्या मारकशेतकऱ्यांना इमू पक्षीपालनातून मिळणारे उत्पन्न खूप जास्त असल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले होते. तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या शिबिरांमध्येही हा व्यवसाय म्हणजे शेतकऱ्यांना सोन्याची अंडी देणाराच असल्याचे भासविले गेले. या व्यवसायातून इमू फार्म वाढविणे, ग्रामीण भागाच्या समृध्दीकरणासाठी व बेरोजगारांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता इमू व्यवसाय करणे, इमूपासून मिळणारे मटण, तेल व चामडी आदींचे मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन देशाबाहेर पाठविणे आदी उद्दिष्ट्ये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या रिपोर्टमध्ये सांगितली होती. तसेच इमूपासून मिळणाऱ्या उत्पादनातूनही मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात दर्शविले गेले होते. इमूच्या मटनाला २00 ते २५0 रुपये प्रति किलो, चरबीसाठी १000 रु प्रति किलो, पायाची चामडी ५00 रुपये, तसेच रिफार्इंड तेलासाठीही बाजारपेठेत ३000 रुपये प्रति लिटर मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी निघाल्याने शेतकरी तोंडघशी पडला आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनी माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीनुसार नाबार्डने प्रोजेक्ट राबविण्याआधी कोणत्याही प्रकारचा बाजारपेठांचा सर्व्हे केला नसल्याचे पुढे आले आहे.शेतकऱ्यांना देणी झालीत डोईजडइमूपक्षी पालनातून मिळणारे उत्पन्न जास्त असल्याने यासाठी होणारा खर्चही जास्त होता. यामुळेच शेतकऱ्यांनी जास्त पक्षी पालन केल्यास जास्त फायदा मिळेल, या आशेवर मोठ्या प्रमाणात बँकांकडून कर्ज घेत फार्म उभारले. २0१३ च्या आकडेवारीनुसार सिंधुुदुर्गात सध्या नोंदणीकृत असलेले ५६ लाभार्थी असून इमूपक्षीपालन करणारे शेतकरी आहेत. त्यांनी कर्जाची भरलेली रक्कम ६५ लाख २२ हजार २0७ आहे. सिंधुदुर्गातील शेतकरी अजूनही ३ कोटी ८४ लाख ५१ हजार ५८३ रुपयांच्या कर्जात वर्षभरापूर्वी बुडालेला होता. आता या कर्जावरही चक्रवाढ व्याज घेण्यात येणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे. रत्नागिरीत नोंदणीकृत ६२ लाभार्थी आहेत. त्यांनी १ कोटी ४७ लाख ९४ हजार एवढी रक्कम अदा केली आहे. तर १ कोटी १५ लाख १९ हजार एवढे कर्ज अजूनही फेडायचे बाकी आहे. ही आकडेवारी वर्षभरापूर्वीची असून आता हा आकडा आणखी वाढलेला आहे. शेतकऱ्यांचा व्यवसाय पूर्ण बंदावस्थेत असल्याने ही देणी त्यांना डोईजड झाली आहेत.शेतकऱ्यांनी केला वेळोवेळी उठावसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इमू पक्षी पालन करणाऱ्या व्यावसायिक शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी बँकांच्या तगाद्याला कंटाळून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केली. मात्र, केवळ चर्चा करण्यापुरतीच त्यांच्या निवेदनाचा फायदा झाला. त्यानंतर कोणीही या प्रश्नाकडे पाहिलेले नाही. कर्जदार जामीनदार संघटनेच्यावतीने अ‍ॅड. प्रसाद करंदीकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आवाज उठविला आहे. तसेच आॅगस्ट २0१४ मध्ये आझाद मैदानावरील राज्यातील इमू पक्षीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले होते. त्याला प्रतिसाद लाभला. त्यावेळी तत्कालीन मंत्र्यांनी बरीच आश्वासने या शेतकऱ्यांना दिली.न्यायालयात जनहित याचिका दाखलफसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याकरिता तसेच त्यांच्या कर्जमाफीकरिता शेतकरी प्रकाश सावंत व जयश्री खाडिलकर-पांडे यांनी १२ डिसेंबर रोजी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावेळी न्यायमूर्ती ओक व न्यायमूर्ती गडकरी यांच्या खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला सहा आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या याचिकेबाबत निवाडा १९ जानेवारीला होणार आहे. त्याकडेच राज्यातल्या सर्व इमूपालक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.शेतकऱ्यांनी राज्य सरकार व नाबार्डच्या अहवालावर विश्वास दर्शवित बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज उचलले आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली माहितीच चुकीची असल्याने शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचाच हा प्रकार आहे. याबाबत न्यायासाठी न्यायालयीन लढा सुरु असून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल.- आबा मर्ये, इमू पक्षी पालक शेतकरी, फोंडाघाट, कणकवलीनाबार्ड ही संस्था राज्य सरकारचे प्रोजेक्ट राबविण्याचे कार्य करते. त्याचप्रमाणे राज्यभरात इमूपालन व्यवसाय वृद्धीचे कार्य करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बाबतीत शासनच निर्णय घेईल. याबाबत पुणे येथील प्रधान कार्यालयालाही कळविण्यात आलेले आहे. याबाबत आम्ही काहीही सांगू शकत नाही.- आर. एस. मानकामे, डी.डी. एम, नाबार्ड, सिंधुदुर्ग