कणकवली : केंद्र शासनाच्या फसलेल्या नोटाबंदी निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्यावतीने राज्यात जनआंदोलन छेडण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढती महागाई, नोटाबंदी तसेच सिंधुदुर्गातील विकास ठप्प झाल्यामुळे शासनाचा निषेध करीत काँग्रेसच्यावतीने शुक्रवारी (दि. ६) पहिले आंदोलन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. जनतेला ज्या ठिकाणी समस्यांना तोंड द्यावे लागेल तसेच अन्याय होईल, त्या ठिकाणी यापुढे काँग्रेसच्यावतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असे काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सोमवारी जाहीर केले.ओसरगाव येथील महिला भवनाच्या सभागृहात सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीपूर्वी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी काँग्रेस प्रदेश पक्षनिरीक्षक शाम म्हात्रे, जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, विकास सावंत, मधुसूदन बांदिवडेकर, प्रवक्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी नारायण राणे म्हणाले, भाजप शासनाचा नोटाबंदीचा निर्णय फसला आहे. या निर्णयाला ५० दिवस उलटल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या सवलती म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. नोटाबंदीनंतर ५० दिवसांत बँकेच्या रांगेत उभे राहिलेल्यांपैकी १०० हून अधिक व्यक्तींचे बळी गेले आहेत. अनेक एटीएम सेंटर बंद आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह राज्यात बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे क्रांती आणली म्हणणारे नरेंद्र मोदी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. नोटाबंदीनंतर कॅशलेस प्रणाली म्हणजे जनतेची फसवणूक आहे. स्वत:चे पैसे बँकेतून काढण्यासाठी जगातल्या कुठल्याच देशात निर्बंध नाहीत. मात्र, भारतात ते घालण्यात आले आहेत. हे शासन राष्ट्र आणि जनहिताचे नसून सध्या नरेंद्र मोदींची हुकूमशाही, बेबंदशाही सुरू आहे.अमेरिका, आॅस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशांतही ४० ते ४५ टक्के कॅश चलनात आहे. नरेंद्र मोदींसह भाजपने जनतेला निवडणुकीपूर्वी दाखविलेले ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न फसवे ठरले आहे.त्यामुळे या सर्व बाबींबरोबरच जनतेला होणाऱ्या त्रासाबाबत काँग्रेस आता भाजप शासनाला जाब विचारणार आहे. सिंधुदुर्गसह राज्यात नोटाबंदी आणि कॅशलेस विरोधात काँग्रेस आंदोलन छेडणार आहे. नोटाबंदीच्या ५० दिवसांत ६४ निर्णय केंद्र शासनाने घेतले आहेत. नोटाबंदीबाबत केंद्र शासन संभ्रमावस्थेत आहे. चलनातील ८६ टक्के नोटाबंदी केली. मात्र, त्यामुळे किती काळा पैसा बाहेर आला? याबाबत रिझर्व्ह बँक माहिती देण्यास असमर्थ ठरली आहे. देशातील भ्रष्टाचार कमी झाला का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का? दरडोई उत्पन्न वाढले का? अशा प्रश्नांची उत्तरे शासनाने दिली पाहिजेत. ती दिली जात नाहीत. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास पंतप्रधानांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. नोटाबंदीमुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली असून शेतकरी, मजूर, व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. बेकारी वाढत आहे. मात्र, शासन यावर काहीही भाष्य करीत नाही. शासनाने निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला द्यायला हवीत. कॅशलेस व्यवहारासाठी मूलभूत सुविधा आपल्या देशात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण असल्याचे राणे यावेळी म्हणाले. (प्रतिनिधी)
नोटाबंदीविरोधात शुक्रवारपासून जनआंदोलन
By admin | Published: January 02, 2017 11:04 PM