सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुपोषण मुक्तीसाठी गेल्या दहा वर्षात कोट्यवधी रुपये खर्चूनही जिल्ह्यातील कुपोषणाचे संकट दूर झालेले नाही. अद्यापही जिल्ह्यात तीव्र कमी वजनाची ७६७ तर कमी वजनाची ४८९९ एवढी मुले असल्याचे एप्रिल अखेरच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या दहा वर्षात कुपोषण मुक्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागामार्फत कुपोषण मुक्तीसाठी दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात येते. विशेष बाल उपचार केंद्र तसेच अन्य उपक्रम राबवून कुपोषण दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी अद्यापही कुपोषणाच्या विळख्यातून जिल्हा सावरलेला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एप्रिल अखेर अहवालानुसार ४८९४४ एवढी ० ते ६ वयोगटातील मुले आहेत. त्यापैकी ४८६९८ मुलांचे वजन घेतले असता कमी वजनाची ४८९९ एवढी तर ७६७ तीव्र कमी वजनाची मुले आढळली आहेत. सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात कुपोषित मुलामुलींसाठी तसेच गरोदर महिला व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहारावर तब्बल १० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद महिला व बालविकास समितीमध्ये जिल्हा कुपोषणमुक्त व्हावा याबाबत केवळ चर्चा होते. कुपोषित मुले दत्तक घेण्याच्या घोषणाही अनेकवेळा झाल्या. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही मात्र झालेली दिसून येत नाही. जिल्ह्यातील कुपोषण दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न होत असले तरी संबंधित पालक आणि लोकप्रतिनिधी यांचेही सहकार्य तेवढेच महत्वाचे आहे. केवळ निधी खर्चून कुपोषण दूर होणार काय? असा प्रश्न आहे. कुपोषित मुलांना देण्यात येणारा आहार दर्जेदार आहे का? योग्यप्रकारे त्याच पुरवठा होतो का? पुरविण्यात आलेला पोषण आहार ती मुले तसेच गरोदर महिला, स्तनदा माता खातात का? हा संशोधनाचा प्रश्न आहे. अंगणवाड्यांमधून विविध जातीचे कडधान्य तसेच अन्य पौष्टिक खाद्य पुरविले जाते. त्यामध्ये जीवनावश्यक घटकांचा समावेश आहे का? आणि पुरविण्यात येणाऱ्या आहारातून आवश्यक जीवनसत्व मिळते का याचे संशोधनही होणे गरजेचे आहे. केवळ निधी खर्चासाठी उपक्रम राबवून कुपोषण दूर होणार नाही. अंडी, केळी, दूध, टॉनिक आदींचा पोषण आहारामध्ये समावेश होणे आवश्यक आहे. शेंगदाणा लाडू, भुकटीचे लाडू, उकडलेले कडधान्य देऊन मुलांच्या वजनात भर पडणार नाही तर मुलांचे वजन वाढण्याच्या दृष्टीने देण्यात येणाऱ्या आहारात आवश्यक तो बदल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कुपोषणाच्या संकटातून सिंधुदुर्ग जिल्हा बाहेर येण्यासाठी आणखी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्ह्यावर कुपोषणाचे संकट कायम
By admin | Published: June 08, 2014 1:10 AM