कणकवली (सिंधुदुर्ग) : मुंबई- गोवा महामार्ग चौपदरीकरणामुळे बाधित झालेल्या कणकवली शहरातील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत आहे. प्रशासनाने त्यांची घोर फसवणूक केली आहे. त्यामुळे याचा निषेध करण्यासाठी गुरुवारी (7 डिसेंबर) कणकवलीत कडकडीत बंद पाळण्यात आला. तसेच काळ्या फिती बांधून कणकवली शहरातून प्रकल्पबाधितांनी प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत मूक मोर्चा काढला. या सर्वपक्षीय मूक मोर्चाला चांगला प्रतिसाद लाभला.
गुरुवारी सकाळी 9.30 वाजता काढण्यात आलेल्या मूक मोर्चाच्यावेळी प्रकल्पबाधित संघर्ष समितीचे अध्यक्ष उदय वरवडेकर, विशाल कामत, महेश नार्वेकर, संदेश पारकर, राजन तेली, अबिद नाईक, कणकवली उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, नगरसेवक समीर नलावडे, बंडू हर्णे, रूपेश नार्वेकर, विलास कोरगावकर, अनिल शेट्ये, शिशिर परुळेकर, संजय मालंडकर, सुजीत जाधव, नितिन पटेल, विठ्ठल देसाई, राजन परब,प्रदीप मांजरेकर, भुषण परुळेकर, रत्नाकर देसाई, रामदास मांजरेकर, चंदू कांबळी, बाळा बांदेकर, सचिन म्हाडगुत, यशवंत महाडिक आदींसह व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कणकवली बंद आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटनानी पाठिंबा दिला होता. यामध्ये व्यापारी महासंघ, रिक्षा संघटना, स्टॉल संघटना, बेकरी संघटना, हॉटेल मालक संघटना, कणकवली तालुका मुस्लिम संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघटना, विदेशी मद्य विक्रेते संघटना, जिल्हा फुटवेअर असोसिएशन, रोटरी क्लब,सुवर्णकार संघटना, टेम्पो चालक -मालक संघटना अशा विविध संघटनांचा समावेश होता. नागरिकही या बंदमध्ये सहभागी झाले होते. पोलीस निरीक्षक शशिकांत खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दंगल नियंत्रक पथकही तैनात करण्यात आले होते. प्रशासनाने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी भुसंपादन करताना चुकीची प्रक्रिया राबविणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी कणकवली बंद ठेवून शहरातून मूक मोर्चा काढण्यात आला. परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रम परिसरातील श्री काशिविश्वेश्वर मंदिराकडून पटकीदेवी मंदिर ते बाजारपेठ मार्गे पू.अप्पासाहेब पटवर्धन चौकातून प्रांताधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मूक मोर्चा काढण्यात आला. कणकवलीकरांना गृहीत धरून जर प्रशासनाने या लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच कणकवलीत महामार्गाचे काम कुठल्याही परिस्थितीत करु दिले जाणार नाही. यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी पूर्णतः प्रशासन व शासनाचीच राहील, असा इशाराही यावेळी मोर्चात सहभागी झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी हातात धरलेल्या फलकांच्या माध्यमातून दिला.