सुधीर राणेकणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या कणकवली शहरात तहसील कार्यालयाच्या आवारात प्रांताधिकाऱ्यांसाठी तर प्रांताधिकारी कार्यालयालगत तहसिलदारांसाठी निवासस्थानांचे बांधकाम सुमारे सात वर्षापूर्वी करण्यात आले आहे.
मात्र, या निवासस्थानांच्या कामासाठी लाखो रूपये खर्च करण्यात येवूनही दोन्ही बांधकामे अद्याप अपूर्णच आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत खर्च करण्यात आलेले हे लाखो रूपये वाया जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.कणकवलीतील प्रांताधिकारी तसेच तहसीलदारांच्या निवासस्थानासाठी तत्कालीन आराखडयानुसार प्रत्येकी सुमारे साडेबारा लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या निधीतून या दोन्ही निवासस्थानांची बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यापैकी तहसिलदारांच्या निवासस्थानाचे काम पूर्ण झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. मात्र, अजूनही ते निवासस्थान विनावापर पडून आहे.कणकवली तहसीलदार म्हणून समीर घारे हे कार्यरत असताना त्यांनी तहसिलदारांसाठी असलेल्या निवासस्थानात राहण्याच्या दृष्टिने आवश्यक कामांची पूर्तता करून घेण्याच्या सुचनाही बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या. परंतु, त्या निवासस्थानाचे काम योग्य दर्जाचे नसल्याने तसेच छप्पर गळतीच्या समस्येमुळे पुढे काहीच होऊ शकले नाही. त्यानंतर तहसीलदार समीर घारे यांची बदलीही झाली. त्यानंतर अनेक तहसीलदारानी कणकवली कार्यालयात पदभार स्वीकारला.
मात्र, अजूनही ते निवासस्थान अपूर्ण असल्याने वापराविना पडून आहे. तर प्रांताधिकारी निवासस्थानाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे तेहि वापरता येण्यासारखे नाही. तालुक्याच्या दृष्टिने महत्वपूर्ण असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाचेच काम जर असे रखड़त असेल तर जनतेला सुविधा देताना काय स्थिति निर्माण होऊ शकते याचा अंदाज यावरुन निश्चितच येवू शकतो.अपूर्ण असलेल्या प्रांताधिकारी तसेच तहसिलदारांसाठीच्या निवासस्थानाच्या या कामांवर बांधकाम विभागाकडून आतापर्यंत लाखो रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही या निवासस्थानांचा वापर सुरु होऊ शकलेला नाही.त्यामुळे या बांधकामासाठी खर्च करण्यात आलेले लाखो रूपये वाया जाण्यासारखी स्थिति निर्माण झाली आहे. आता तरी बांधकाम विभाग या स्थितीची दखल घेवून पुढील कार्यवाही करण्याबाबत काही निर्णय घेणार का ? याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.लोकप्रतिनिधी गप्प का?कणकवली शहर अनेक गोष्टींमुळे नेहमीच चर्चेत असते. येथील लोकप्रतिनिधिहि शहर तसेच तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टिने तत्परतेने आपली भूमिका मांडत असतात. मात्र, असे असतानाही प्रांताधिकारी तसेच तहसीलदार निवास स्थान इमारतींवर जनतेचे लाखो रूपये खर्च होऊनही ती कामे अपूर्ण आहेत.
त्यामुळे त्या इमारतींचा वापर सद्यस्थितित करता येवू शकत नाही. या कामांसाठी जनतेचा खर्च झालेला पैसा वाया जाण्याची स्थिति निर्माण झालेली असताना येथील लोकप्रतिनिधी मूग गिळून अजुन गप्प का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.